कृषि तथा पारिवारिक निजी वनलाई उपेक्षा किन ?

कृषि वन तथा पारिवारिक निजी वनको बिकासकालागी संघीयता अवसर हो । अहिले तिनै तहमा नीति तथा कानुनहरु बनिरहेको अवस्थामा पारिवारिक तथा निजी वनलाई अधिकार सम्पन्न बनाई समृद्धिको यात्रामा सहयात्री बनाउने यो जत्तिको अवसर नीति निर्माता तथा सबै सरोकारवालाले गुमाउनु हुँदैन ।

परापूर्वकालदेखि निजी तथा पारिवारिक निजी वन नेपालको कृषि प्रणाली तथा जीविकोपार्जनको अभिन्न अङ्ग हो । वन विकास गुरुयोजना, २०४५ ले निजी वनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे पनि निजी वनको प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेन । वन ऐन, २०४९ को प्रावधानअनुरुप निजी वन दर्ताको तथ्यांक हेर्दा निराशाजनक छ । २१ वर्षे वन विकास गुरुयोजनाको म्याद समाप्तिपछि वन नीति, २०७१ ल्याइएको थियो ।

तर पनि निजी वनको दिगो व्यवस्थापनमा रुपान्तकारी कदम चल्न सकेन । हालसम्म करिब ४ हजार व्यक्तिको ३ हजार हेक्टर हाराहारीमात्र निजी वन दर्ता भएको वन विभागको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । थोरै निजी वन दर्ताका बाबजुद बजारमा सरकारी र सामुदायिक वनबाहेक धेरै मात्रामा अन्य स्रोतबाट काठ आपूर्ति भएको तथ्याङ्क छ ।

वार्षिक करिब ६०–६५ प्रतिशतको हाराहारीमा निजी वनबाट काठ आपूर्ति भइरहेको देखिन्छ । यसमा दर्ता नभएका निजी वन र खेतबारीमा छरिएर रहेका रुखको योगदान रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ धेरै निजी तथा पारिवारिक वनहरु दर्ता नै भएका छैनन् भन्ने अनुमान सहजै लाउन सकिन्छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार आव २०७४–०७५ मा मुुलुकभित्र सरकारी, सामुदायिक र निजी वन क्षेत्रबाट गरी कुल १ करोड ७५ लाख ५२ हजार घनफिट काठ उत्पादन भएको जनाइएको छ । काठको माग भने वार्षिक ३ करोड घनफिटको हाराहारीमा छ । एकातिर देशको करिब ४५ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ढाकेको छ भने अर्कोतिर नेपालमा विदेशबाट काठ आयात भइरहेको छ ।

हरियो वन नेपालको धन उखानमा मात्रै सीमित भएको छ । आ.व २०७५–७६ मा विभिन्न मुलुकबाट ६ अर्ब ६० करोड ३९ हजार रुपैयाँको काठ र काठजन्य सामग्री आयात भएको तथ्याङ्क देखिन्छ । आ.ब. २०७४–०७५ मा रु ५ अर्ब ७५ करोड र आ.व. २०७१–०७२ मा २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको काठ आयात भएको थियो ।

यसरी हेर्दा बढ्दो जनसंख्या, विकास र शहरीकरणले गर्दा प्रत्येक वर्ष काठको मागसँगसँगै आयात पनि विदेशबाट बढिरहेको छ । यदि बेलैमा सरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायले वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न पहल गरेनन् र निजी तथा पारिवारिक वनलाई अझै पनि प्रबद्र्धन गर्न सकेनन् भने देशलाई झनै घाटा लाग्ने
निश्चित छ ।

निजी तथा पारिवारिक निजी वन विकास नहुनाका कारण
कानुनी रुपमा लालपुर्जा पाएका किसानको जग्गाामा कृषि बाली संकलन र ओसारपसार गर्न स्वतन्त्र रुपले पाइरहेका छन् । सोही जग्गामा कृषि बालीको सट्टा वन बाली लगाई आम्दानी गर्न वन पैदावारको कटान, ओसारपसार र बिक्री वितरण गर्न रोकतोक र प्रशासनिक झमेला छ । नेपालमा सडक संजालको कमी र भौगर्भिक बाधा अड्चन रहेको छ ।

यसमा पनि कुनै रुख कटानका लागि प्रक्रिया थालियो भने कम्तीमा १ महिनादेखि ४ महिना लाग्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । सरकारी कार्यालयहरु किसानका पहँुचभन्दा आज पनि निकै टाढा छन् । प्रहरी प्रशासन र डिभिजन वन कार्यालयबाट हुने झण्झटिला प्रक्रिया र बाधाअड्चनले वन किसानलाई हतोत्साही बनाएको छ । जग्गाको लालपुर्जा भएका किसानहरु पुर्खाले हुर्काएका र वर्तमान पुस्ताले संरक्षण गरेका कैर्यौँै प्रजातिका रुख र बिरुवा बेच्न नपाएर सडेको टुलुटुलु हेरिरहनु परेको छ ।

दर्ता र कटान अनुमति लिन पनि मालपोत, नापी र वन कार्यालय सबैसँग समन्वय गर्नुपर्ने लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण किसानहरु निजी वनतर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन् । आफैँ कटान अनुमति लिन वन कार्यालयमा जान नसक्ने, रुखहरुको बजार मूल्य र आयतन मापन गर्ने ज्ञानको कमी हुँदा विचौलियले खेल्ने मौका पाउँछन् जसको फलस्वरुप किसानले रुख बिरुवाको उचित मूल्य पाउँदैनन् । धेरै निकायमा कर बुझाउनुपर्ने त्रुटिपूर्ण नियमले गर्दा वन कृषकहरु आर्थिक मारमा परेका छन् ।

एउटा पारिवारिक निजी वन किसानले निर्वाध रुपमा कर तिरेको आफ्नो निजी जग्गामा उत्पादन गरेको वन पैदावार कटान र बिक्री वितरण गर्न विभिन्न बहाना र प्रक्रियाद्वारा रोक लगाउने क्रम रोेकिएको छैन । निजी वन विकासका लागि आवश्यक बीउ तथा बिरुवाको गुणस्तर र सहज उपलब्धताको पनि ख्याल गरिएको छैन । हुन पनि निजी वन विकासका लागि सरकारबाट अनुदान सुविधा, सहुलियतमा ऋण, राजश्व मिनाहा, धितो र जोखिमबाट बच्न विमाजस्ता सुविधाबाट किसान वञ्चित छन् ।

आँप, टिक, मसाला, वृक्षरोपण गरेको सिसौँलगायत करिब २४ प्रजातिको हकमा छोडपुर्जी नलिई बिना रोकतोक बिक्र वितरण गर्न पाउने प्रावधान राखे पनि यो कार्यान्व्यन हुन सकेको छैन । साथै चाँप, साल, सतिसाल, विजयसालजस्ता उच्च मूल्यका रुख प्रजातिका हकमा कानुनी बाधाअड्चन अझै खुलेको छैन जसका कारण किसान निजी जग्गामा रुख लगाउनु .भन्दा बाँझै छोड्न तयार छन् ।

संघीयता र नयाँ वन नीतिमा निजी वन
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको अवस्थामा अब तीनै तहबाट नीतिगत सहयोग र लगानी प्राप्त हुने अवसर छ । राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ ले परिवारिक तथा निजी वनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यसले पारिवारिक निजी वनको विस्तार, विकास र प्रवद्र्धनका लागि सहुलियत दरका ऋण उपलब्ध गराई प्रोत्साहन गरिने र यसका लागि प्रचारप्रसार, प्रविधि हस्तान्तरण र वनधनीको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुको साथै, स्थानीय तहले वनमा आधारित उद्योगहरु सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने प्रावधान राखिएकाले यस प्रावाधानलाई अवसरका रुपमा लिन सकिन्छ ।

यसै भावनालाई आत्मसात गरी वन ऐन, २०७६ ल्याइए पनि सो को कार्यान्वयनका लागि नियमावली तयार गरी नेपाली किसानको हितमा हुनेतर्फ थप वकालत गर्न जरुरी छ । वन ऐनले ल्याएका प्रावधानले स्थानीय निकायमै पारिवारिक निजी वनको दर्ता तथा कटान अनुमति लिन सकिने व्यवस्था गरे पनि घुमाईफिराई डिभिजन वनमै जानुपर्ने र लामो प्रक्रिया छिटो छरितो बन्न अझै सकेको छैन । यो वन ऐनलाई अझै पारिवारिक निजी वन मैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ ।

नेपाल सरकारको मूल विकास योजनामा पारिवारिक निजी वनका सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिन थालिएको छ । राष्ट्रिय योजनाबाट प्रकाशित चौधौं योजनाको कार्यनीतिमा निजी तथा सार्वजनिक जग्गाहरुमा वृक्षरोपण गरी वन क्षेत्रको विस्तार र वन पैदावारको आपूर्तिमा सहज हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख थियो । साथै, कार्यक्रममा निजी वन, स्थानीय स्तरमा सञ्चालन भइरहेको पारिवारिक वन, सार्वजनिक स्थानहरुमा वृक्षरोपण, नर्सरी र वनजन्य उद्यम स्थापनाका लागि प्रवद्र्धन र सहयोगात्मक कार्यक्रम समेटिएको छ ।

राष्ट्रिय योजनाबाट प्रकाशित पन्ध्रौ योजनाको आधारपत्रमा राष्ट्रिय वन बाहिर ग्रामीण महिला, किसान वा पारिवारिक निजी खेतीबारीमा लाखौंको संख्यामा रहेका निजी र पारिवारिक वन, कृषि वनमा जैविक विविधताको संरक्षण भइरहेको उल्लेख छ । आधारपत्रमा कार्यनीतितर्फ निजी वन एवं पारिवारिक निजी वनको जमिनमा वृक्षरोपण र खेतीका लागि व्यावसायिक योजना निर्माण, सहुलियत ऋण अनुदान, बिमा र हरित सम्पत्ति धितो राख्न सकिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

अन्त्यमा
पारिवारिक निजी वनको विकासबाट काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार आपूर्ति, जैविक विविधता संरक्षण तथा जलाधार सुरक्षित हुने र पर्या–पर्यटन विस्तार तथा कार्बन व्यापारको अवसर पनि प्राप्त हुने हुँदा यसबाट समृद्धिमा टेवा पुग्ने सम्भावना रहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासको अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यहरु गरिबी न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण र वन तथा जमिनमाथिको जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापन हासिल गर्न नेपालमा रहेका पारिवारिक निजी वनको ठूलो महत्व रहेको छ । तर दुःखद् कुरो के छ भने वन नीति तथा कानुन नै निजी वनप्रति त्यति उदार हुन सकेको छैन । एकातिर राज्यले समृद्धिको नारा घन्काएको छ भने अर्कोतिर समृद्धि ल्याउन सक्ने सम्भावना राख्ने निजी वन क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ ।

तसर्थ, वर्तमान नीति, कानुन र सरकारीतन्त्रको वर्तमान अभ्यासमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ । अहिले तिनै तहमा नीति तथा कानुनहरु बनिरहेको अवस्थामा पारिवारिक तथा निजी वनलाई अधिकार सम्पन्न बनाई समृद्धिको यात्रामा सहयात्री बनाउने यो जत्तिको अवसर नीति निर्माता तथा सबै सरोकारवालाले गुमाउनु हुँदैन । यो नै संघियता र लोकतन्त्रको मर्म हो ।

थापा कृषि तथा वन अभियानकर्मी हुनुहुन्छ