संवैधानिक कानुनव्यवसायीहरुको रस्साकस्सी / भर्चुयल बैठकबाटै राखे अध्यादेशमा असहमति

काठमाण्डौं-  सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरु असंवैधानिक भएको निष्कर्षसहित संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ) को मंगलबार बसेको बैठकले दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसंग माग गरेको छ ।

सोमबार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को संसोधनका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो ।

मुलुक कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) को महामारीसंग जुधिरहेको अवस्थामा असंवैधानिक तवरले संसद अधिवेशनलाई समेत छलेर प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत नीहित स्वार्थका लागि राष्ट्रिय एकताको प्रबद्र्धक संस्था राष्ट्रपतिलाई समेत हतार हतार जारी गर्न लगाई विवादास्पद कार्य भएकोले उक्त विवादास्पद अध्यादेशहरु तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्ने निर्णय भएको मञ्चका महासचिव अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले खुला नेपाललाई जानकारी गराए ।

संविधान, विधिशास्त्र, कानुनी राज र परम्पराका आधारमा मुलुक महामारीमा रहको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्ने कार्र्य गतल भएको भन्दै दुवै अध्यादेश फिर्ता गर्न सरकारसंग माग गरिएको छ ।
मञ्चले संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश जारी गर्न पाउने अधिकारलाई महामारीको समयमा जनतालाई कसरी राहत तथा सुविधा दिनुपर्ने भन्ने विषयमा काम गर्नुपर्नेमा सरकारलाई कसरी टिकाउने भन्ने ध्याउन्नमा केन्द्रित भई जारी भएको, जनता राहत पाउन नसकी भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकाले नीतित राजनीतिक स्वार्थका आधारमा जारी भएको अध्यादेशको औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मञ्चका अध्यक्ष राजु प्रसाद चापागाईेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सो भच्र्युअल बैठकमा बरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल, अधिवक्ताहरु टीकाराम भट्टराई, सरोजकृष्ण घिमिरे, रुद्र शर्मा, ओम प्रकाश अर्याल तथा रोशनी पौडेल सहभागी थिए । संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च विगत सत्र बर्षदेखि संवैधानिक सवालमा क्रियाशिल छ ।

संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ भन्ने धारा ११४ को व्यवस्था रहेकोमा तत्कालको कुनै आवश्यकता समेत पुष्टी गर्न नसकी सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वार्थ पूरा गराउन मात्रै अध्यादेश जारी भएको पनि मञ्चको विेश्लेषण छ ।

अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिने, दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने, राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने, एवं त्यसरी निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्थाले अध्यायदेश अस्थायी कानुन भएकोमा विवाद नरहेकोले औचित्यहित अध्यायदेश मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाटै फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

मञ्चले राष्ट्रपति संविधानतः राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने संस्था भएकोमा कहिंकतै विवाद नरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले हतार हतार जारी गरेको अध्यादेशमा सल्लाहकार लगायतका विभिन्न संयन्त्रमार्फत अध्यादेशको आवश्यकता, औचित्य र अपरिहार्यता पुष्टी भए नभएकोमा विचार गरिनुपर्नेमा सो को प्रयास समेत राष्ट्रपतिज्यूबाट नभई अध्यादेश जारी भएकाले सम्मानीत राष्ट्रपति समेत विवादमा आउनबाट भएकाले राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने कार्यलाई रोक्न समेत माग गरिएको छ ।

विश्वका सम्पूर्ण देश महामारीमा रहेको अवस्थामा कुनै आधार, कारण र औच्यित पुष्टी नगरी जनता, राजनीतिक दल र स्वयम् आफ्नै दललाई समेत विश्वासमा नलिई जारी भएको अध्यादेशको कुनै औचित्य र आधार नभएको मञ्चको विश्लेषण छ ।

त्यस्तैगरी कानुन निर्माणको कार्य वास्तवमा विधायिककाको अधिकार रहेकोमा विधायिका अधिवेशनमा रहीरहेकै अवस्थामा समेत संविधानको मुल्य, मान्यतालाई परास्त गर्नेगरी कानुन निर्माण हुन नसक्ने वास्तविकतालाई मध्यनजर गरी संसद अधिवेशन स्थगन रहेको अवस्थामा संवैधानिक मुल्य र मान्यतालाई समेत परास्त गर्नेगरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएकोले अध्यादेश फर्ता गर्न सरकारसंग आग्रह गरिएको छ ।

मुलुक अहिले विभाजनका आधारमा नभई एकताको आधारमा चल्नुपर्ने, महामारीबाट कसरी पार पाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने, जनताको गॉस वास र कपासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरी समग्रमा जनताको स्वास्थको अधिकार र बॉच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गराउन क्रियाशिल हुनुपर्ने अवस्थामा जारी भएका अध्यादेशको औचित्य र आवश्यकता नभएको मञ्चको ठहर छ ।