प्राकृतिक स्रोतको प्राथमिकीकरण नै आर्थिक समृिद्धको आधार

यतिबेला विश्वको धेरैजसो ठाउँ कोभिड–१९ को त्रासले बन्दाबन्दीमा छ । विकासको चरम चरणमा पुग्न विश्वमा जुन होडबाजी चलिरहेको थियो । जसको कारणले पृथ्वीमा रहेका प्राकृतिक स्रोतहरुको अधिकम दोहन भयो र हुँदैछ । जसको कारणले विभिन्न महामारीहरु समयसमयमा भएर असंख्या मानिस प्रभावित हुने र लाखौंले ज्यान गुमाइरहेका इतिहास रहेका छन् ।

यसको एउटै कारण मान्न सकिन्छ कि चाहिनेभन्दा बढी जल, जमिन र जंगलको दोहन भयो । यही कारण विभिन्न प्रकारका महामारीको सामना मानव समुदायले गर्नु परिरहेको छ । वर्तमान अवस्थामा कोभिड–१९ भाइसको महामारीले दुनियाँका आधुनिक शहरहरु सुसान र उजाड भएका छन् । यस प्रकारका विपत्ति मानव समुदायले सोच्नसम्म पनि सोचेको थिएन होला ।

खासगरी एकाइसौ शताब्दीमा तीव्ररुपमा आधुनिक प्रविधिले गर्दा शहरहरु मानव मेसिनजस्तै भएर अगाडि बढिरहेको थियो । तर अहिले यो महामारीले गर्दा मानव समुदायले प्राप्त गरेका हरेक सेवा र सुविधा छोडेर सिङ्गो मानव समुदाय घरमा बन्दी जीवनयापन गर्न बाध्य छ । ग्रामीण स्तरका समुदायमा यसको खासै प्रभाव नपरेको पनि देखिन्छ ।

यही महामारीका कारण ठूला, मझौला र साना उद्योगहरु, ठुला परियोजनाहरु बन्द भइरहेका छन् । यसबाट विश्वमा लाखौंलाख कामदार बेरोजगार बनिरहेका छन् । लाखौंलाख गरिखाने श्रमजिवी वर्ग हजारौंहजार मानिसको गाँस, बास, कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्न सकिरहेका छैनन् । यसको एउटै कारण हो, विकास गर्ने पद्धति नै दोषी भयो । जसको कारणले विशेष गरेर विकासोन्मुख देश बढी प्रभावित भएका छन् । यसको मतलव विकसित विश्व पनि प्रभावित भएको पाइन्छ ।

विश्वमै सर्वशक्तिमान अमेरिकामा यो आलेख तयार पार्दा सम्म ३ करोड मानिस बेरोजगार भएर अमेरिकी सरकारसँग बेरोजगारी भत्ताका लागि आवेदन दिइसकेका छन् । त्यसो हो भने, अविकसित देशहरुको अवस्था कस्तो होला ? सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । विशेष गरेर अफ्रिका, एसियामा गरिबीको चक्र बढिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । यी महादेशहरुमा त झन् स्थिति भयानक र भयावह रहेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । भर्खर आफ्नो अर्थतन्त्र उकालोतिर हिडाउन पहल र प्रयास गरिरहेका देशहरुको बन्दाबन्दीका कारणले आर्थिक अवस्था झन् भयानक रुपमा ओरालो लाग्ने क्रम जारी रहेको छ ।

रोगभोगको चपेटामा रहेको एसिया महादेशको अवस्था त झनै विकराल छ । यस महादेशमा बढी द्वन्द्व र गरिबी रहेको अवस्थामा झन् कोभिड–१९ को महामारीले मानव जीवनलाई अरु जटिल बनाउँदै लगेको कुराप्रति विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरिहेका छन् । अधिकांश दक्षिण एसिया देशहरु प्राकृतिक स्रोतमा आधारित अर्थतन्त्र रहेको छ । यहाँका मानिसको मुख्य पेशा भनेको कृषि नै हो । त्यस कारण यो महादेशमा रहेका देशले अर्थतन्त्र सुदृढ पार्ने पहिलो प्राथमिकतामा कृषि र वनलाई राख्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो र यतिबेला यो एकदमै सान्दर्भिक पनि छ ।

कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौं मानिस स्वदेश फर्किएका छन् र फर्किँदै पनि छन् । लाखौं मानिसले वैदशिक रोजगार गुमाउने संघारमा छ । यसैगरी शहरमा मजदुरी गरेर बस्ने अधिकांश गाउँ फर्केका छन् । यसैगरी ५ लाख मानिस नेपाली श्रम बजारमा बर्सेनि थपिने गर्छन् । यी मानिसको नेपाल सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्दछ र आगामी गन्तव्य कस्तो बनाउँछ भनेर पर्ख र हेरको अवस्था छ । कोभिड–१९ को महामारीले शहर जति गाउँमा त्यति प्रभाव परेको देखिँदैन । नेपाल सरकारले नेपालको सन्दर्भ समय अनुकूलका योजना निर्माण गर्दै अगाडि बढ्न सकेको अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्रलाई बलियो र मजवुत बनाउन सक्षम हुने कुरामा दुईमत छैन ।

नेपाल सरकार यतिबेला वार्षिक बजेट निर्माणमा जुटेको छ । यस अवस्थामा सबैको विचार र छलफल गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको स्रोत परिचालन गर्ने गरी आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कृषि र वन क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा लिएर योजना तर्जुमा गर्न अतिआवश्यक रहेको छ । आमनेपाली समाज विशेष गरेर कृषि क्षेत्रमा नै निर्भर भएको कारणले सो क्षेत्र नै बढी दिगो आर्थिक स्रोतको क्षेत्रको रुपमा स्थापित हुने कुरामा कुनै दुविधा छैन ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी सरकारले नीति तय गर्दै स्थानीय समुदायले सहज र सरल तरिकाबाट लगानी प्राप्त गर्दै जानु आजको आवश्यकता रहेको हो । आमनेपालीले एक्काइसौं शताव्दीमा आइपुग्दा पनि परम्परावादी कृषि प्रणालीमै भर पर्नु परेको छ । जसको कारण आम युवा वर्ग यो क्षेत्रमा लाग्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले आधुनिक कृषि प्रविधिहरु प्रयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तथा उत्पादानको विविधीकरण गरी आम्दानीको स्रोत बढाउन कम्मर कसेर लाग्नुको विकल्प छैन ।

विदेशबाट विभिन्न सीप सिकेर आएका दक्ष जनशक्तिको अब नेपाल कमी छैन । सो जशक्तिमध्ये कृषि र वनसँग सम्बन्धित जनशक्तिलाई नेपालमै त्यही क्षेत्रमा लगाउन सके हरित अर्थतन्त्र र हरित स्वरोजगार निर्माण गर्न सकिन्छ । विशेष गरेर नेपालमा कृषिभन्दा पनि वन क्षेत्रमा कानुनी र नितीगत अप्ठ्यारो भएकाले नेपालको वन क्षेत्रबाट यथोचित आम्दानी लिन सकिरहेका छैनौँ ।

यो क्षेत्रका नीतिगत तथा व्वस्थापकीय समस्या बेलैमा उचित सम्बोधन गर्ने हो भने यस क्षेत्रले समृद्धिको यात्रामा यथेष्ठ योगदान दिनसक्ने कुरामा दुईमत छैन । वर्तमान अवस्थामा किसानले व्यापक रुपमा आफ्ना निजी जग्गामा वृक्षरोपण गरिरहेका छन् । उक्त क्षेत्रमा रुचि राख्ने किसानलाई कृषि वनको रुपमा विकास गर्नलाई राज्यले सो अनुकूलका योजना निर्माण गर्नै पर्ने देखिन्छ । यसका लागि वित्तीय क्षेत्रलाई सो क्षेत्रमा जाने वातावरण सृजन ागर्ने, बिमाको व्यवस्था, परीक्षण र छिटोछरितो हुर्कने बिरुवाहरुको व्यवस्थापन गरिएमा अब करिब १० वर्षमा नेपालमा हरित अर्थतन्त्र बलियो भई र हरित रोजगारको सृजना हुँदै समृद्ध नेपाल निर्माण हुने कुरामा दुईमत छैन ।

विडम्बना अझै पनि यस क्षेत्रमा नीति निर्माताहरुको ध्यान जान सकेको छैन । यदि यो क्षेत्रको पूर्णरुपले व्यवस्थापन गर्न सकिएको खण्डमा पारिवारिक निजी वनले मात्र करिब ५ लाख मानिसलाई हरित रोजगार दिने अवस्था सृजना हुनेछ । तर वर्तमान अवस्थामा पारिवारिक निजी वन क्षेत्रमा सरकारी लगानी नै छैन भन्दा अन्यथा हुने छैन । यतिबेला चल्दै गरेको संसद अधिवेशनबाट आम पारिवारिक निजी वन किसानले यो क्षेत्रको उपयोग गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा नीति तथा कार्यक्रम तजुमा गरी हरित रोजगार र हरित आर्थिक समृद्धि निर्माण गर्न महत्वपूर्ण योगदानको आशा गरिएको छ ।

गिरी, पारिवारिक निजी वन संघ, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।