कोभिड–१९ ले ह्रास अर्थतन्त्र सुधार्न वनको उपयोग

नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विश्वकै अर्थतन्त्र धरापमा परेको अवस्था छ अहिले । विश्वको यति बेलाको ध्यान महामारीविरुद्ध एकजुट भएर लड्ने र विजय प्राप्त गर्नेमै छ । तथापि सारा विश्व बन्दाबन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सारा उद्योग व्यवसाय, पर्या–पर्यटन ठप्प छन् । लाखौंले रोजगारी गुमाइरहेको विश्व अवस्थामा नेपालजस्तो विकासो न्मुख देश त्यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । झन् जटिल अवस्थामा गुज्रिरहेको छ ।

नेपाललमा १४ वर्षे माओवादी आन्दोलन, २०६२/०६३ को जनआन्दोलनजस्ता राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थाबाट पार गरी विकासको लहरमा अगाडि बढ्दै गर्दा कोराना महामारी संक्रमणले अस्त–व्यस्त हुँदै अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुगेको छ । सबै क्षेत्र तहसनहस भएको छ । यसबाट देश विदेशमा रहेका धेरै युवा आ–आफ्नो घर फर्कँदै छन् । लाखौंको संख्यमा श्रमिक मजदुरहरुको रोजगारी गुम्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो स्थान ओगटेको रेमिट्यान्स ठूलो मात्रामा घट्ने अवस्था आएको छ । देश पूरै लकडाउनमा छ, यसको अझै कति लम्बिने हो, अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । लकडाउन खुलिहाले पनि तत्कालै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । अर्थतन्त्र झर्न भयाभह हुने अर्थविद्हरु आर्थिक सर्वेक्षण गर्न थालेका छन् ।

कोरोना भाइरसको महामारीले अबको दिन सबैभन्दा धेरै क्षति मानव जगत् र आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने निश्चित नै छ । आर्थिक क्षतिलाई पूर्ति गरी आर्थिक समृद्धिमा देशलाई अगाडि लाने सबैभन्दा ठूलो अचूक मन्त्र के हो ? यतिबेला त धेरैमात्रा कृषि भूमि नै बाँझो छाडिएका छन् । नेपालको उत्पादनले बिहान बेलुकीको दुई छाक टर्ने मुस्किल छ । यस्तो अवस्थामा अब भने नेपालको वन क्षेत्रलाई व्यापक रुपमा प्रयोगमा ल्याउनु र त्यसले धर्मराएको अर्थव्यवस्था सुधार्न सकिन्छ । यो नै अबको राम्रो विकल्प हुने छ ।

कसरी उपयोग गर्ने वन

नेपालको ४४ दशमलव ४७ प्रतिशत वन क्षेत्रलाई संरक्षणमुखी वनमात्र बनाएर राखिएको छ । जसले गर्दा यति ठूलो वन क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ६ प्रतिशतको मात्र योगदान छ । अब यस्तो मासिकतालाई परिवर्तन गरी प्रयोगमुखी बनाई गार्हस्थ उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्दछ ।

कोभिड–१९ माहमारीका कारण हाम्रा विदेशिएको जनशक्ति अब आफ्नै भूमि फर्कन तयार छन् भने अर्कोतिर भारतमा रोजीरोटीका लागि गएका पनि धमाधम आफ्नो देश फर्किरहेका छन् । अर्कोतर्फ सहर उन्मुख भएको हाम्रो ठूलो हिस्सा जनशक्ति पुनः गाउँ फर्क अभियानकै रुपमा फर्किएको अवस्था छ । यसबाट के देखिन्छ भने, नेपालको ठूलो जनशक्ति आफ्नै गाउँ फर्कँदैछ यी सबै अब बेरोजगारी बन्दै छन् ।

यो बेरोजगार जनशक्तिलाई स्वरोजगारिको अवसर सिर्जना गर्न सरकारले बेलैमा ध्यान दिनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसका लागि किसानले संरक्षण गरेको वन क्षेत्रको प्रयोगमा विभिन्न समयमा अंकुश लगाइएका नीतिनियम निर्देशिकाहरुको तत्काल संशोधन गरी वन क्षेत्रलाई प्रयोगमुखी बनाई हरित उधम विकासको अवधारणामार्फत रोजगारीको अवसर जुटाउनसक्नु पर्दछ ।

अहिले पनि नेपालमा ठूलो मात्रामा काठ र काठजन्य सामग्री आयत भइरहेको छ । विगत केही वर्षयता यस प्रकारको आयतबाट नेपालका वन किसानले उत्पादन गरेका काठले मूल्य पाउन सकेको छैन । आव २०७५/०७६ मा विभिन्न मुलुक भारत, इन्डोनेसिया, चीन, म्यान्मा, मलेसिया, सिंगापुर, जर्मनी, युक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेटलगायत मुलुकबाट ६ अर्ब ६० करोड ३९ हजार रुपैयाँकोे काठ भित्रिएको थियो । तिनमा काठका गोलिया, चिरान, प्लाइबोर्ड, झ्याल–ढोकामा प्रयोग हुने फ्रेम, टेबुल सजावटका सामग्रीलगायत थिए ।

बर्खरै संसद्मा प्रस्तुत नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा “स्वदेशी वस्तुको उपयोग गरौं आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं” अभियानलाई सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ । यसो हो भने अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन बाह्य मुलुकबाट आयत हुने काठ तथा काठजन्य सामग्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाई पारिवारिक निजी वन किसान र सामुदायिक वनमा उत्पादिन काठजन्य वस्तुको उपयोग गराउन सक्यो भने सरकारको घोषित नीतिले सार्थकता पाउने छ । होइन भने नारामै सीमित नहोला भन्न सकिन्न ।

यो महामारीबाट ह्रास अर्थतन्त्रलाई पुनः उकास्न र नागरिकहरुको जनजीवन सहज बनाउन सरकारले अवलम्बन गरेको समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयमा सञ्चालन गरी उद्यम विकासबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । पारिवारिक निजी वन र सामुदायीक वनलाई एक प्रमुख उत्पादनको स्रोत बनाउन सकेमात्रै रोजगारी गुमाउन पुगेका ठूलो शक्तिलाई रोजगार बनाउन सकिन्छ ।

अबको केही महिनामै कोभिड–१९ कै कारण विदेशको रोजगारी गुमाएर मुलुक भित्रिने युवा अत्यधिक हुनेछ । उनीहरुलाई अब नेपालमै रोजगारीको अवसर दिन सकेमा पुनः वैदेशिक रोजगारीमा फर्कनु पर्ने बाध्यता रहन्न । यसका लागि नेपालको बन क्षेत्र र वनमा आधारित साना उद्यम मुख्य विकल्प हुन सक्छ ।

“उद्यमशीलता रोजगारी र उत्पादनमा वृद्धि : हुन्छ नेपालको समृद्धि” भन्ने नीति के हो ?

सरकारले “उद्यमशीलता रोजगारी र उत्पादनमा वृद्धि : हुन्छ नेपालको समृद्धि” को नीति लिएको छ । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्दछ । बजेटले वन क्षेत्रमा आधारित उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न प्रकारका आर्थिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यस्ता उद्यमका लागि सरकारी अनुदान, बैंक ब्याजमा सहुलियत गराउन सकेको अवस्थामा वन र कृषि क्षेत्रको उद्यम विकास हुने छ । सरकारले दिने सहयोगका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्दछ । साना घरेलु उद्योगको हकमा सहयोग गर्ने छुट्टै कोष र संयन्त्र जरुर आवश्यक छ नत्र ठूला माछाले सानालाई खाएजस्तै राज्यले दिने सहयोग पनि पहुँचवालाले मात्रै लिने छन् ।

बाँझो भूमिलाई सदुपयोग गर्दै वन क्षेत्रको विकास र कृषिजन्य वस्तु उत्पादनम बढाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा नमुना कृषि वन कार्यक्रलाई व्यापकता दिनुपर्छ । यसका लागि नमुना कृषि नर्सरीको स्थापना गरी फलफूल जडिबुटी र तत्काल उत्पादन दिने खालका बिरुवा वितरण गरी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै बजार व्यवस्थापनमा समन्वय गर्नुपर्छ । किसनले लगाएको वन र कृषि वनको बिमा गरेर यसलाई उत्पादनमुखी खेतीको रुपमा विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

राज्यका तीनै तहका सरकारले वन, कुषि र जडिबुटीका कानुनमै किसानमैत्री बनाई, वन संरक्षण गरेर बस्ने किसानलाई वन प्रयोग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गराई किसान संरक्षित वन प्रयोगमुखी बनाइनुपर्छ । राज्यका विभिन्न तहबाट वनपैदावरको प्रयोगमा अंकुश लगाइएका सवाललाई सम्बोधन गरेर किसानको हितलाई ध्यान दिने, वनका संरक्षकको हैसियतमा वन पैदावार बिना बाधाव्यावधान र अड्चन उपयोग गरी अर्थ उपार्जन गर्ने सुविधासहितको अधिकार स्थानीय, प्रदेशीय तथा संघीय सरकारले गर्नुपर्छ ।

यसका लागि समग्र वनक्षेत्रको विस्तार गरी देशलाई समृद्ध बनाई वनक्षेत्र र उद्यमको दिगो व्यवस्थापन गर्दै कोभिड–१९ ले ह्रास भएको अर्थतन्त्र मजबुद बनाउन हरित रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । यो नै अर्थतन्त्र सुदृढीकरणको महत्वपूर्ण हतियार हुन सक्छ ।

– घिमिरे, पारिवारिक निजी वन संघ, नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।