नेपाल–भारत सीमा विवाद : अन्तर्राष्ट्रियकरणको विकल्प

भारतले नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा देखाएको मिचाहा प्रवृत्तिको चर्को बहस भइरहेको छ भने हाम्रो सरकार ती भू–भागसहितको नयॉ कार्यान्वयनमा लागिपरेको छ ।

कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने ७८ किलोमिटर सडक निर्माणपछि यही वैशाख २६ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहबाट उद्घाटन गरेपछि मात्र नेपाल सरकारलाई जानकारी हुन आएको भनिँदै नेपाल सरकारले गम्भीर प्रतिक्रिया दिइसकेको छ ।

उक्त सडक खण्डको निर्माण कार्य भने १३ वर्षअघि देखि सुरु गरिएको थियो भन्ने कुरा खुल्न आएबाट हालसम्म परिवर्तित सरकार र वर्तमान सरकारले यस सम्बन्धमा देखाएका रवैयाका विषयमा चर्चा गर्न आवश्यक छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ‘प्रोटेस्ट नोट’ र हालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई २०७७ वैशाख २९ गते मन्त्रालयमै बोलाई ‘कूटनीतिक नोट’ बुझाएका छन् । यी अति सराहनीय पक्ष हुन् । यी घट्नाक्रमपछि वर्तमान सरकारले यस विषयमा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ भने सोको कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधनको क्रममा रहेको छ ।

अबको मुख्य कर्तव्य भनेको सरकारले ती क्षेत्र नेपालले भोग गर्ने गरी ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । अब कुनै पहल नगर्ने हो भने समस्या झन् जटिल बन्दै जाने हुन्छ । कालापानी क्षेत्र अलावा भारतले नेपालसँग जोडिएका अन्य सीमानाकासमेत मिच्दै आएको छ ।

सन् २०१५ को मे १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी  चिन फिङबीच चीनको राजधानी बेइजिङमा लिपुलेकलाई प्रमुख दुईपक्षीय नाकाका रुपमा विस्तार गरिने सहमति भएको थियो । सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै कालापानी क्षेत्रलाई समेत आफ्नो भूभागमा राखेकोमा नोभेम्बर २० मा परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट पठाएको विषय अहिले स्मरणयोग्य छ ।

उक्त नोटको प्रतिउत्तरमा भारतले डिसेम्बर २४ मा यस विषयमा सचिवस्तरीय वार्ता हुने जनाएको थियो तर यसमा कुनै पनि किसिमको वार्ता हुन नसक्नुले भारतको नेपाली भूमिप्रतिको मिचाहा प्रवृत्ति प्रस्ट रुपमा झल्किन्छ । सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेत समेट्ने गरी  नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै अब थप कदम चाल्न ढिला गर्न हुँदैन ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता र अक्षुणतामाथि नै भारतले गहिरो प्रहार गर्दा पनि नक्सामात्र जारी गरेर बस्दा जिम्मेवारी बहन गरेको मानिने छैन । यद्यपि, यस विषयलाई लिएर सम्झौता खारेजी, सीमा विवाद र समाधानको माग गर्दै संसदमा संकल्प प्रस्तावसमेत सत्तारुढ र प्रतिपक्षी सांसदबाट दर्ता भइसकेको छ ।

यति त भयो, तर कार्यान्वयनको लागि ठोस कूटनीतिक कदम र अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरी बस्दा सरकारको राष्ट्रियताप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप लाग्न सक्छ । ठोस कूटनीतिक पहल र मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्दा नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामाथि नै भविष्यमा प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्छ ।

नेपालको विस्तारित भूभाग पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा सतलजसम्म २०४९१७ वर्ग किमि क्षेत्रफलमा फैलिएकोमा हाल नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किमिमा सीमित हुन पुगेको छ । नेपाल र तत्कालीन ईष्ट इण्डिया कम्पनीबीच भएको  सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपश्चात् नेपालले लगभग ६० हजार वर्ग किमि भूमि गुमाए तापनि सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएलगत्तै सन् १९५० को जुलाई १ मा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो, जुन आफैंमा असमान प्रकृतिको छ ।

सन्धिको धारा ८ मा नेपाल र बेलायतको तत्कालीन भारतस्थित ईष्ट इण्डिया कम्पनीबीच भएका सबै सन्धि रद्द हुनेछन् भन्ने उल्लेख छ, जसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट गुमेका नेपाली भूभाग सबै नेपालले फिर्ता पाउने अधिकार सुरक्षित छ ।

यद्यपि सबै भूभाग फिर्ता नपाए पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो दाबी गर्न पाउने छैन, जुन कुरालाई सन् १९६० को संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको उपनिवेश खारेजसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावले झन् प्रगाढ बनाएको छ । यसका साथै भारतले लिम्पियाधुरा–लिपुलेकमा सडक निर्माण गर्नुले उसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गर्नुका साथै  संयुक्त राष्ट्रसंघीय (यूएन) चार्टरको धारा ७४ को असल छिमेकीपनको सिद्धान्तविपरीत विस्तारवादको नीति लिएको स्पष्ट हुन्छ । यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नजरबाट समेत भारत गिर्न पुगेको छ ।

निष्कर्षमा, नेपालले चीनसँग समेत यसबारेमा आफ्ना कुरा राखी वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधानको पहल गरिनु पर्दछ । यदि भारत वार्ताको माध्यमबाट यो समस्या सुल्झाउन तयार हुँदैन भने बेलायत सरकारसमेतको सहभागितामा यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत प्रवेश गर्नबाट पछि हट्नु हँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने या नगर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान हुन्छ या हुँदैन भन्ने कोणबाट विभिन्न छलफल भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुनसक्छ भने बेलाययतको समेत प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको सुगौली सन्धिका लागि बेलायतको समेत सहभागितामा हाम्रो विवाद अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदा हामीले पछि हट्नुपर्ने अवस्था कदापि आउँदैन ।

एक्काइसौं शताब्दीमा पनि अर्काको भूमाग ओगट्ने भारतलाई नङ्याउने यो उपयुक्त अवसर हो । यसभन्दा अघि नेपालले आफ्ना सीमामा नेपाली सेना परिचालन गरिनु पर्दछ र नेपाली सीमामा रहेका भारतीय सैनिकलाई भारत फर्काउन सक्नुपर्दछ । सीमित संख्यामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेरमात्र सीमा रक्षाका लागि पर्याप्त हुँदैन ।

• लेखक, अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।