कहाँ चुक्यो काँग्रेस ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यतिबेला १४ औं महाधिबशेनको संघारमा छ । लामो कालखण्डसम्म मुलुकको राजनीतिमा मियो पार्टीको भूमिका निर्वाह गरेको कांग्रेसको हैसियत गत आमनिर्वाचनपछि खस्केको छ । अर्थात गत आमनिर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको हैसियत मियो पार्टीका रुपमा छैन । यद्यपी कांग्रेसको स्थापनाकालमै तय गरेका सिद्धान्त, विचार तथा मार्गचित्र अझै कायम छन् । शासन सत्ताले पनि तिनैलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

पार्टीले उठाएको सिद्धान्त र विचारमा राष्ट्रिय सहमति हुनु, संविधान पनि त्यहीअनुसार बन्नु तर संविधान बनेपछिको पहिलो निर्वाचनमा ज्यादै करारी हार हुनु सामान्य कुरा होइन । यस्ता घटना विश्वको लोकतान्त्रिक इतिहासमा विरलै पाइन्छन् ।

सिधा अर्थमा भन्नु पर्दा नेपाली कांग्रेसले जस्तो खालको शासन व्यवस्थाका लागि आवाज उठाएको हो, त्यसलाई जनताले साथ दिए तर शासन सत्ता संचालन गर्ने मामिलामा जनताले पत्याएनन् । यसको मुख्य कारण हो– ‘नेपाली कांग्रेसका नेताहरुप्रति जनतामा बढ्दो अविश्वास ।’ जनताले पार्टीलाई पत्याए, आन्दोलनमा साथ पनि दिए, तर नेताहरुलाई पत्याएनन्, चुनावमा भोट दिएनन् । गुदी कुरा यही हो । पार्टी ठिक भए पनि नेता गलत भएको ठम्याई मत परिणामबाट थाहा हुन्छ ।

अब नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भनेको महाधिवेशनले हो । काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएन भने आगामी फागन ७ देखि १० गते भित्र नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन हुन्छ । ‘साविकको नेतृत्वले निरन्तरता पायो भने गत आमनिर्वाचनमा जस्तै फेरी पनि जनताले भोट दिँदैनन्’ भन्दै युवा नेताहरु जुरमुराएको देखिएको छ ।

नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य रहेको भन्दै युवा नेताहरुले संयुक्त विज्ञाप्ति निकालेका छन् । युवाहरुको छुट्टै प्यानल बन्ने उद्घोष उनीहरुले गरेका छन् । उनीहरुको भनाई छ,‘ कुल जनसंख्यामा ६० प्रतिशत भन्दा बढी युवाहरु छन्, त्यसैले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पनि युवाहरुले नै गर्नु पर्छ ।’

तर उनीहरुको यो उद्घोषले खासै तरंग ल्याउन सकेको देखिन्न । पाका उमेरका नेताहरुले पद ओगटेर राखेका कारण मात्रै नेपाली कांग्रेसलाई जनताले भोट नदिएका हुन् त ? भन्ने प्रश्न पनि त्यति नै पेचिलो छ । नेपाली कांग्रेसले अघि सार्नुपर्ने धेरै एजेण्डामध्येको एक एजेण्डा मात्रै हो उमेर । धेरै एजेण्डा थाती छन् । जसको बुँदागत समीक्षा सान्दर्भीक हुन्छ ।

राष्ट्रियता : नेपालजस्तो विशाल र बलिया छिमेकीले घेरिएको देशको राष्ट्रियता सैनिक बलबाट मात्रै मजवुत बनाउन सकिन्न भन्ने मान्यता नेपाली कांग्रेसको हो भन्ने जनबुझाई रहँदै आएको छ । राष्ट्रियता बलियो बनाउनका लागि विधि निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सवै वर्ग , समुदाय र भौगोलिक क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व हुने गरी शासन सत्ता संचालन गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता हो । विपि कोइरालाले २०१५ सालमा गठन गरेको मन्त्रिपरिषदमा प्रतिनिधित्व भएका नामहरु यसका उदाहरण हुन् । जहाँ डडेल्धुराकी द्धारिकादेवी ठकुरानी थिइन् ।

मुस्ताङका योगेन्द्रमान शेरचन थिए । दाङका परशुनारायण चौधरी थिए । काठमाडौंका गणेशमान सिंह थिए । जनकपुरका रामनारायण मिश्र थिए । पाँचथरका प्रेमराज आङदेम्वे थिए भने खोटाङका दिवान सिंह राई थिए । अर्थात करिब करिब सिंगो नेपालको प्रतिनिधित्व थियो । तर २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले एकमना सरकार निर्माण गर्दा मन्त्रिपरिषदमा यसरी प्रतिनिधित्व भयो त ?

प्रजातन्त्र : राजतन्त्र खारेजीसँगै प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र भन्न थालिएको छ । शाव्दिक अर्थ करिव करिव उही भए पनि लोकतन्त्रको अर्थ अलि फराकिलो हुन्छ । लोकतन्त्रको प्रयोग विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले विभिन्न रुपमा गर्दै आएका छन् । तर नेपाली कांग्रेसले बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्थालाई समुन्नत लोकतान्त्रिक प्रणाली मानेको छ ।

बहुलबादको अर्थ हो सबै विचारको कदर । बहुलबादको मर्म भनेको सामुहिक नेतृत्व तथा सामुहिक निर्णय हो । तत्कालिन राजा महेन्द्र र नेपाली काँग्रेस पार्टी बीचको विवाद पनि यही हो । नेपाली कांग्रेसले दल प्रधानको विषयमा अडान लियो । राजा महेन्द्रले व्यक्ति प्रधानको विषयमा अडान लिए । यही अडानका कारण वीपी र महेन्द्रबीच टकराव भएको हो । व्यक्ति प्रधान रहने निर्दलीय व्यवस्थाको खिलापमा नेपाली कांग्रेस ३० वर्षसम्म नथाकी लडिरह्यो । आखिर जीत कांग्रेसकै भयो ।

तर २०४६ साल लगत्तै नेपाली कांग्रेसका नेताहरुमा व्याक्तिबादी चिन्तन हाबी भयो । जसरी राजा महेन्द्रले एक्लै मुलुक चलाउने धृष्टता गरेका थिए त्यसैगरी कांग्रेसका नेताहरुमा पनि एक्लै पार्टी चलाउने धृष्टता पलायो । असहमत पक्षलाई समाप्त पार्ने अभियानमा नेतृत्व लाग्यो । बहुलबादको सिद्धान्तलाई धोती लगाइयो । अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको द्धन्द भनेकै पार्टी सभापतिमा पलाएको अधिनायकवादी चरित्र हो । सुशील कोइराला अपवाद बाहेक विपि पछिका सबै पार्टी सभापतिहरुको प्रयत्न बहुलवादको खिलापमा र अधिनायकको प्रयत्नमा केन्द्रित रहेको जनताले देखेका छन् । आफ्नै पार्टी भित्र अधिनायकवाद लादिरहेका नेताहरुले बहुलवादको संस्थागत विकास गर्लान त ? भन्ने शंका जनताले गरेका छन् ।

समाजवादः समाजवादको परिभाषालाई वीपी कोइरालाले सटिक उदाहरणका साथ प्रस्तुत गरेका छन् । पहिलो, राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालयमा राजाको तस्वीर सँगै हलो जोतिरहेको किसानको तस्वीर पनि झुण्ड्याउने । हामीले बनाएको योजनाले हलो जोतिरहेको किसानलाई के के राहत दिन्छ ? भन्ने कुरा दिमागमा राखिरहने । दोस्रो, हरेक नेपालीको घरमा कम्तीमा एउटा दुहुनो गाई होस् । एकहल गोरु होउन् । बिरामी परेको बेला उपचार गर्नसक्ने र छोराछोरी पढाउने हैसियत होस् ।

आज भन्दा ६५ वर्ष अघि वीपी कोइरालाले दिएको मार्गदर्शन हो यो । जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्तिको सुनिश्चितता राज्यले नै गरिदिनु नै नेपाली कांग्रेसले अवलम्वन गरेको समाजवादको परिभाषा हो भन्ने जनबुझाई छ । अहिलेको संविधानमा पनि समाजवादलाई राज्यको लक्षका रुपमै उल्लेख गरिएको छ । तर समाजवादको लक्ष कार्यान्वयनमा कांग्रेस भन्दा कम्युनिष्टहरुनै इमान्दार हुन् कि भन्ने जनबुझाई २०४६ सालको परिवर्तन पछिका केही अभ्यासका क्रममा स्थापित भएको छ ।

२०४८ सालमा गठन भएको नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार तीन वर्ष मात्रै टिक्यो । तीन वर्षको यो अवधीमा पुँजीवाद र शहरी बिकासलाई बढवा दिने बाहेक ग्रामिण जनताको जीवनस्तर परिवर्तनका लागि खासै काम गर्न सकेन । बरु नेपाली कांग्रेसको असफलता पछि २०५१ सालको मध्यावधी निर्वाचन मार्फत एमालेको अल्पमतको सरकारले, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भन्ने अवधारणा ल्यायो । समाजवादको लक्षका लागि यो अवधारणा कोशेढुंगा सावित भयो ।

यतिबेला त समाजवादको सिद्धान्तमा पनि कांग्रेस भित्र फरक मत देखिन थालिसकेको छ । समाजवाद भनेको कम्युनिष्टहरुको मार्गदशन हो भन्ने बुझाइका व्यक्तिहरु कांग्रेसमा हावी भएको महशुस जनताले गरेका छन् ।

यसैगरी संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा पनि नेपाली कांग्रेसप्रति जनता ढुक्क हुन नसकेकको अवस्था छ । संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसमा बिवाद छ । तर यी बिवाद निरुपणका लागि व्यवस्थित उपाय अवम्वन गर्न पार्टीका नेताहरु चुकेका छन् । महाधिवेशन तथा आधिकारिक मञ्चमा यी विवादलाई कसैले एजेण्डा बनाएको देखिन्न । तर सार्वजनिक खपतका लागि भने नेताहरुले यस्ता विवादलाई आफ्नो अनुकल छताछुल्ल पार्ने गरेका छन् ।

खास गरी २०४६ सालको परिर्वतनपछि नेपाली कांग्रेसका ६ वटा महाधिबशेन सम्पन्न भइसकेका छन् । तर कुनै पनि महाधिबशेनमा बैचारिक पक्षलाई एजेण्डाका रुपमा अघि बढाइएको छैन । विचारप्रधान नभएर व्यक्तिप्रधान पार्टीका रुपमा नेपाली कांग्रेस अघि बढेको छ । अर्थात पार्टी सभापतिको दिमागमा जे कुरा खेल्यो, त्यही नै कांग्रेस पार्टीको विचार र सिद्धान्त हुन पुगेको छ ।

आशन्न १४ औं महाधिबशेनका क्रममा उमेदवारी घोषणा गर्ने लहर सुरु भएको छ । सभापति तथा अन्य पदमा उमेदवार घोषणा गरेका मध्ये केही अपवाद बाहेक सबै जसोले लामो समयसम्म सत्ताको स्वाद चाखिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री हुँदा वा मन्त्री हुँदा, पार्टीले अंगिकार गरेको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउन सिन्को समेत नभाँचेका नेताहरु नै अहिले सभापति तथा अन्यपदका आकांक्षीका रुपमा अघि सरेका छन् । पार्टी भित्रको चुनाव जित्ने यिनीहरुले नै हो । तर फेरी पनि जनताले नरुचाएका नेताहरुको कव्जामा नेपाली कांग्रेस गयो भने राजनीतिक मियोको रुपमा स्थापित भएको विगतको साख फर्केला त ? गाह्रो छ ।

यसतर्फ कांग्रेसका महाधिबशेन प्रतिनिधिहरु कति गम्भीर होलान् ?

• लेखक सञ्चारकर्मी तथा विश्लेषक हुनुहुन्छ ।