कृषि वन र पर्यापर्यटनका पारस्परिक अवसर

सिंगो मुलुक, पर्यटन व्यवसायी, स्थानीय समुदाय र पर्यटक सबैलाई लाभ हुने किसिमको परिस्कृत पर्यटकीय मोडेल समृद्ध नेपालको एक अपरिहार्य आवश्यकता पनि हो

नेपालले भ्रमण वर्ष २०२० मा बीसै लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यलाई कोरोना महामारीले तहसनहस पा¥यो । कोरोनाकै कारण महत्वकांक्षी भ्रमण वर्ष सम्भव भएन । विश्वमै महामारीको रुप लिएको भाइरस नदेखिएको भए त्यो लक्ष्य प्राप्त हुन्थ्यो, हुँदेन थियो वा त्यसको कति नजिक पुगिन्थ्यो ? अहिले अनुमान गर्ने अवस्था भएन ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको र सबै खाले आर्थिक क्रियाकलापलाई तहसनहस पारेको कोरोना महामारीले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको महत्वपूर्णमध्येको एक राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार पर्यटन व्यवसाय धरासायी भएको छ । २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पको प्रभावपछि विस्तारै उकासिँदै गएको पर्यटन व्यवसाय तथा आर्थिक कारोबार अहिले फेरि एक पटक गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिन रहेको छ ।

तथापि, तत्कालको असहज परिस्थितिबाट मात्र नसोचेर अब सुदूर भविष्यको पर्यटन विकास तथा त्यसबाट समुदायस्तरसम्म पुग्ने समतामूलक आर्थिक उन्नतिको पाटो मनन गरेर योजना तथा रणनीति बनाउने सुनौलो अवसरका रुपमा यो समयलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । सिंगो मुलुक, पर्यटन व्यवसायी, स्थानीय समुदाय र पर्यटक सबैलाई लाभ हुने किसिमको परिस्कृत पर्यटकीय मोडेल समृद्ध नेपालको एक अपरिहार्य आवश्यकता पनि हो ।

अर्कोतर्फ, नेपालका अधिकांश जनताको जीविकोपार्जन कृषिमा आधारित रहेको छ । हाल नेपालका करिब ६०.४ प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष रुपमा कृषिमा संलग्न रहेका छन् । कृषिबालीसँगै रुखबिरुवा हुर्काउने हाम्रो परम्परागत प्रचलन रहेको छ । कृषिबाली र रुखबिरुवालाई योजनाबद्ध र व्यावसायिक रुपमा संयोजन गरेर खेती गर्नुलाई आधुनिक विज्ञानले कृषिवन नामकरण गरेको छ ।

कृषिवन विशेष गरेर किसानका विविध आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न एउटै जमिनबाट अधिकतम उपयोग र उत्पादन गरेर बढीभन्दा बढी लाभ लिने उद्देश्य राखेर गरिन्छ । हालको बढ्दो जनसंख्या र खाद्यान्नको माग, घट्दो जमिनको उपलब्धता र वन क्षेत्रबीच सन्तुलनमा ल्याउन कृषिवनको विशेष भूमिका र आवश्यकता महसुुस गरी कृषिवनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन र विश्व कृषिवन केन्द्रले प्राथमिकताका साथ प्रवद्र्धन पनि गरिरहेका छन् ।

हाल विश्वमा ४ अर्ब ६ करोड हेक्टर वन क्षेत्र (जम्मा जमिनको करिब ३१ प्रतिशत) बाँकी रहेको छ । विश्वको कुल वनको करिब २२ प्रतिशत वन निजी स्वामित्वअन्तर्गत व्यवस्थापन भइरहेको छ । अमेरिकामा देशको सम्पूर्ण वनको करिब ३८ प्रतिशत वन निजी तथा पारिवारिक वनले ओगटेको छ । त्यसैगरी केही युरोपेली देशहरुमा पनि देशको सम्पूर्ण वनको ४० देखि ५० प्रतिशत वन निजी तथा पारिवारिक वनले ओगटेको तथ्यांक पाइन्छ । विश्वका करिब एक चौथाइ मानिस आयआर्जन÷जीविकोपार्जनका लागि प्रत्यक्ष रुपमा वनमा आधारित छन् ।

विश्वको १.५ अर्ब हेक्टर खेती गरिएको जमिनमध्ये १० प्रतिशतजति भाग रुखबिरुवाले ढाकेको अनुमान गरिएको छ । नेपालमा पनि कृषिवनको अभ्यास गर्ने २० लाख किसान घरधुरी रहेको कुरा राष्ट्रिय कृषिवन नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । कृषिवन तथा निजी वनबाटै देशका कुल उत्पादनको करिब दुई तिहाईभन्दा बढी काठ उत्पादन भइरहेको सरकारी तथ्यांकले पनि देखाउँछ । देशको कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनमा कृषि तथा वनको योगदान करिब २७ प्रतिशत आसपासमा रहेको छ । यसले वन व्यवस्थापन, रोजगार, आयआर्जन र आर्थिक समृद्धिमा पारिवारिक तथा निजीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको तर्फ इंगित गर्छ ।

अवको दिनमा लिनुपर्ने कदम भनेको पनि हाम्रा किसान र कृषिवन प्रणालीलाई पर्या–पर्यटनसँग जोड्ने र आर्थिक उन्नतिको बाटोमा अग्रसर गराउनेतर्फ हुनु जरुरी छ । साथै नेपालमा २४ प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग संरक्षित क्षेत्रका रुपमा रहेको र त्यहाँ कुनै न कुनै रुपमा पर्यटकीय क्रियाकलापहरु हुने हुँदा त्यसलाई स्थानीय समुदायका सबै वर्गको आर्थिक उन्नति सुनिश्चित गर्ने अवसरको रुपमा प्रयोग गर्नु पर्दछ ।

नेपालमा व्यक्तिका जग्गामा हुर्काइएको रुख बिरुवा बिक्री वितरणमा किसानहरुले अझै पनि समस्या खेपिरहेका छन् । कतिपय त नीतिगत व्यवधानहरु छन् भने कतिपय नीतिहरु वनकिसानको पक्षमा हुँदा पनि प्रक्रिया तथा कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पनि यसबाट किसानले पर्याप्त फाइदा लिन सकिरहेका छैनन् । हाल वन ऐनले निजी वनको दर्ता स्थानीय तहमै गर्ने भनिए पनि सिफारिस लिन डिभिजन वनमै जानुपर्ने प्रावधान राखेकाले झनै झन्झट थपिएको छ ।

त्यसैगरी निजी वनका उत्पादनको कटान र स्थानीय निकाय वा जिल्ला बाहिर ओसारपसार अनुमति डिभिजन वन कार्यालयबाट लिनुपर्ने भए पनि प्रत्येक स्थानीय तहबाट जाँचपास गर्नुपर्ने झन्झटिलो अवस्था आएको छ । यसरी काठको बिक्रीवितरणबाट समुदायको आय उकास्ने काममा कतिपय नीति, नियमहरु बाधक छन् भने कतिपय अवस्थामा प्रक्रियागत झन्झटले चुनौती थपिरहेको विद्यमान अवस्था छ ।

कृषि गर्ने जनसंख्या घटिरहेको र धेरै जमिन बाँझो रहेको बेला पारिवारिक निजी वन हुर्काउने किसानको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ तर राज्यले यसलाई उचित रुपमा सम्बोधन गरेको पाइँदैन । निजी जग्गामा उत्पादन गरिएको वनपैदावार अन्य कृषिबाली (फलफूल, तरकारी, अन्न) जस्तै सहज बिक्रीवितरणको व्यवस्थामात्र गरिदिने हो भने निजी वन किसानका लागि अन्य सहयोग खासै अवश्यकता पर्दैन ।

रुख कटान र काठको बिक्रीवितरण बिना पनि किसान तथा समुदायले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अवसर बन्नसक्छ पर्यापर्यटन । ठाउँ र अनुकूल हेरी पारिवारिक तथा निजी वनमा मनोरञ्जन स्थल, बगैंचा, अवलोकन स्थल वा अन्य विषेश पहिचानको क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । विगत केही वर्षदेखि देशमा आन्तरिक पर्यटनको विकास पनि द्रुतगतिमा भइरहेको परिपेक्षमा यस्ता किसिमका पर्यटकीय क्रियाकलापले स्थानीय किसानहरुको आयआर्जन र सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।

तसर्थ, अबको बाटो भनेको कृषकहरुलाई फलफूल, तरकारी र अन्य नगदे बालीसँगसँगै सुन्दरता, माग, मूल्य तथा उत्पादनका संभावना भएका रुखबिरुवाहरुको प्रवद्र्धन गर्ने नै हो । विभिन्न गाउँहरुमा फस्टाउँदै गएको होमस्टेको अवधारणालाई सही अर्थमा मौलिक र यथार्थपरक बनाउन स्थानीयस्तरमै उत्पादन बढाउने, सबै जनताहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा केही न केही उत्पादनसँग जोड्ने, पर्यापर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालका आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउने नै हो ।

अन्नपूर्ण सर्किट, मनासलुलगायत अन्य संरक्षण क्षेत्रमा पनि कयौं हेक्टर निजी तथा सार्वजनिक जग्गाहरु बाँझो, खाली तथा त्यत्तिकै छाडिएको अवस्थामा भेट्न सकिन्छ । यसको व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान तथा सम्भावनाहरु केलाउने सही समय पनि यही नै हो जस्तो लाग्छ । त्यस्ता जग्गाहरु स्थानीय जनताका आयआर्जन बढाउन, पर्यापर्यटनसँग जोड्न र हरियाली प्रवद्र्धनका लागि प्रयोग हुन आवश्यक छ ।

यसका लागि, सम्बन्धित सबै तह र तप्कालै अब स्थानीयस्तरमा कृषिवन प्रणाली मजबुद बनाउने र पर्यटनसँग जोडिन नसकेका पर्यटकीय क्षेत्रका बासिन्दालाई त्यसतर्फ आकर्षित गर्ने, प्राविधिक र अन्य अवाश्यक सहयोगमार्फत स्थानीयका क्षमता अभिवृद्धि गर्नेसाथै काठजन्य वन पैदावारको बिक्री वितरणमा विद्यमान कानुनी र प्रक्रियागत झन्झटहरु सल्ट्याउनु टट्कारो आवश्यक छ ।

साथै, नेपाल पर्यटन बोर्ड, देशका पर्यटनकर्मी र यससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भ्रमण, पर्वतारोहण, गाउँ पर्यटनसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले पनि किसानहरु जोडिने र उनीहरुको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने किसिमको पर्यापर्यटन देशको आवश्यकता हो भन्ने मनन गरी योजना बनाउने र आवश्यक ठाउँमा आवाज उठाउन जरुरी छ ।

तसर्थ कृषि, वन र पर्यटनको समग्र विकासमार्फत आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्नका लागि यी क्षेत्रहरुलाई छुट्टा छुट्टै चश्माले हेर्नुभन्दा पनि यसको एकीकृत योजना तर्जुमा गरी अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो भने यो नै देश, कृषिवन किसानसाथै पर्यटन व्यवसायी र मजदुर सबैको हितमा हुने देखिन्छ ।

(सापकोटा, टानका उपाध्यक्ष तथा पर्यापर्यटनसँग आवद्ध युवा व्यवसायी हुनुहुन्छ ।)