काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पीसीआर परीक्षणमा शुल्क नलिन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
पीसीआर परीक्षण निस्शुल्क हुनुपर्छ भनी अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारेकै सुनुवाइमा अंग पुगेकाले सर्वोच्चले अन्तिम आदेश जारी गरेको हो ।
-
खुला नेपाल डेस्क
खुला नेपाल झण्डै तीन दशक नेपाली पत्रकारितामा योगदान दिएका अनुभवी पत्रकारको नेतृत्वमा २०७६ सालबाट संचालनमा आएको अनलाइन समाचार पोर्टल हो ।
-
लेखकबाट अन्य
