काठ रोक्का : दलाल पोसाउने चलखेल

हाम्रो पुस्ताले विद्यालयमा जाँदा “हरियो वन नेपालको धन” भन्ने पढ्थ्यौं । अहिले “समृद्धिको लागि वन” भन्ने गरिन्छ ।
यी दुवै कुरा नारा मात्र सिमित भए । न हामीले सानो छँदा पढेको हरियो वन नेपालको धन हुन सक्यो न अहिले भन्ने गरेको समृद्धिका लागि वन हुनपायोे । यी दुवै भन्न र लेख्नका लागि मात्र भए । नाराको भावना रुपान्तरण गर्न सकिएन ।

२०३० को दशकमा हरियो वन नेपालको धन भन्ने अक्षर खुब पढियो । त्यही वेलामा अत्यधिक वन विनास भयो । यती विनास भयो की एक अध्ययनले भन्यो, यसरी नैं वन विनास हुने हो भने केही दशकमा नैं नेपाल मरुभूमिजन्य अवस्थामा पुग्नेछ । देशी विदेशी पहलमा वन विकास गुरुयोजना वन्यो । सामुदायिक वन हस्तान्तरण अभियान चल्यो । नेपाल मरुभुमी हुन जोगियो । उजाड डाँडाकाँडा, पाखा पखेरा, मैदानमा हरियाली छायो । अनी सदुपयोगको चर्चा चल्न थाल्यो ।

समृद्धिको लागि वन भन्ने नारा वा सपना भन्न लागेको २०६० को दशकका पछिल्ला वर्षहरुवाट हो । समृद्धिका लागि सदुपयोग तथा उद्यमशिलता हुनु पर्दथ्यो । वन स्रोत गहना हैन अधिकतम् सदुपयोग हुनु पर्दथ्यो । तर अहिले कार्ययोजना अनुसार काटेका रुख जस्ताको तस्तै, जहाँको त्यहीँ लडाएर राख्नु परेको छ । यो अवस्था देख्दा समृद्धिका लागि वन भन्ने नारा आफै शरम मानेर बसेको होला जस्तो लाग्दछ ।

काटेका रुख जस्ताको तस्तै

सामुदायिक वनहरुले आफ्नो कार्ययोजना अनुसार विभिन्न प्रकृया वा झन्झट व्यहोर्दै रुख काटे, मुडा गिंडे । कतिपयले बेचे । कतिपयले बेच्न तयार पार्दै थिए । ट्रकमा हाल्दै थिए । काठ वेचेर के के गर्ने भनेर योजना बनाएका थिए होलान् । कतिपय सामुदायिक वनले स्कुल चलाउन खर्चनु पर्ने थियो होला । बाटो खनेको, डोजर लगाएको विल तिर्नु थियो होला । कतिपय सामुदायिक वनले आफ्ना कर्मचारीलाई तलव खुवाउन र कामदारलाई वुझाउन पनि वाँकी थियो होला । विपन्नलाई सहयोग गर्नु पर्दछ भनेर त धेरैले विर्सिसकें होलान् । जे होस् पैसा हुने समूहले भौतिक विकासका लामै योजना पक्कै वनाएका थिए ।
नेपाल सरकारले २०७७ जेठ १५ गते जहाँ जुन हालतमा काठ छ त्यही अवस्थामा रोक्नु भन्ने निर्णय ग¥यो । नेपाल भित्रका सम्पूर्ण वन क्षेत्रमा साल लगायतका विभिन्न रुखहरु कटान गर्ने, संकलन, ढुवानी र ओसारपसार गर्ने कार्य तत्काल रोक्ने र जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा सुरक्षित राख्ने निर्णय भयो । स्मरण रहोस् त्यही दिन नेपालको संविधानमा नैं लेखिए अनुसार संघीय संसदमा वजेट प्रस्तुत भएको थियो । त्यस वजेटमा वनको सदुपयोगका वुँदा नपर्ने कुरै भएन ।

औंलामा रोग पूरै शरिरलाई लडाइयो

कहाँ कस्ले वनमा अनियमितता वा विनास भएको देख्यो । बर्बाद भएको ठान्यो । सत्तामा रहेको मान्छेलाई आफ्नो ठहरमा सहमत गरायो । नेपालभरलाई लागु हुने गरी निर्णय भयो । कस्तो मानसिकता होला ? औँलामा घाउ भयो भनेर पूरै ज्यान नै लट्यार मुडो वनाएर सुताए जस्तो । त्यौ औंलो मात्र लट्याएको भए त अर्को हातले औषधी दल्न वा आवश्यक परे घाउ नैं काटेर फाल्न सकिन्थ्यो होला नी । मेरो औंलोमा भएको घाउ निको पार्न डाक्टरको औषधी मात्रले हुन्न होला नी । मेरो आत्मवल र ईच्छाशक्ति पनि चाहिएला नी । डाक्टरले त घाउलाई राम्रोसँग उपचार गरेनौं भने मर्न पनि सक्छौं विचार गर है भनी औषधी लगाउने तरिका बताउने वा बढीमा एक दुई चोटी गरेर देखाउने त होला नी ।

सरकारले यो निर्णय गर्नुको पृष्ठभूमिमा सामुदायिक वनहरु समेतमा भएको काठ कटानमा अनियमितता भएको आशंका थियो । सो कुरालाई अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०७७ जेठ २८ गते डा. नेत्र तिम्सीनाको अध्यक्षतामा एक उच्च स्तरिय समित गठन भयो । त्यही दिनमा नै साल वाहेकका वन पैदावरलाई खुल्ला गराइदियो ।

सूचना र सुझावको भण्डार सहितको प्रतिवेदन, कार्यान्वयनमा वेवास्ता

डा. तिम्सिनाको टोलीले वन सम्वन्धी तथ्यांकको भण्डार भएको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई वुझायो । प्रतिवेदनमा रोकिएको काठ विक्रि वितरण गराउनु भन्ने सुझाव दियो । केन्द्रीकृत सोचले तयार गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । चालु आव वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भएको वजेट रकमान्तरण गरी समूहहरुलाई वन व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न प्रदेश सरकारतिर औंलो देखाइदिएको छ । हरेक समूहले कुन खाले वन व्यवस्थापन पद्धती लागु गर्ने हो त्यसमा उनीहरुको स्वायत्त हुने कुरा प्रतिवेदनमा औल्याएको पाइन्छ ।

डा. तिम्सीनाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन भनी नेपाल सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पठायो । वनको तालुक मन्त्रालयले खासै चासो देखाएको जस्तो लाग्दैन । कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्नका लागि हो कि क्या हो अध्ययन टोली वनाएको भन्ने सुनिएको छ । अनी एक पटक काठ खुलाउन मन्त्रिपरिषदमा पठाउने कोशिस भएको थियो रे, वाटोवाटै फिर्ता आयो भन्ने चर्चा पनि सुनियो ।

वन सम्वन्धी संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको पछिल्लो संविधानले प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेश तहको एकल अधिकार क्षेत्र भित्र रहने भनेको छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा मात्र संघीय तहको एकल अधिकारमा रहेको छ ।

जिल्ला स्तरमा वनसम्वन्धी सेवा प्रवाह गर्नका लागि डिभिजन वन कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत हुने गर्दछन् । वन कार्यालय र संघीय सरकार विच कुनै प्रत्यक्ष साइनो देखिदैन । सामुदायिक वनसँग पनि संघीय सरकारको सम्वन्ध देखिंदैन तर सामुदायिक वनले काटेको रुख तथा काठ वन्द गर्ने निर्णय संघीय सरकारले गरेको छ ।

२०७७ जेठ १५ गते संघीय सरकारले काठ कटान, ओसारपसार, विक्रि वितरण रोक्यो । यो निर्णय गर्दा प्रदेश भित्रको वनको संवैधानीक जिम्मा पाएको प्रदेश सरकारलाई सोधीएन । परामर्श गरिएन । अनी सोही २८ गते साल वाहेकका अरु काठ खोलीयो । त्यो पनि प्रदेश वा स्थानीय सरकारसँग सोधीएन वा न ती सरकार मातहतका कुनै अड्डालाइ नैं सोधियो । किन रोकियो किन खोलीयो । त्यही निर्णय गर्नेलाई थाहा होला । नत्र हामी निर्णय सुन्ने वा पढ्नेलाई थाहा पाएको छैन । अनियमितता वा विनास देखेर वन्द गरेको होला भनी अनुमान गर्ने हो भने पनि कुनै अवस्थामा परिवर्तन वा अध्ययन नैं नगरी साल वाहेक भनी खोलियो । खोल्नै पर्ने कारण पुष्टि हुन सकेको छैन । वरु यो वेलामा उच्चस्तरीय समितिले खोल्न सिफारिस गरेको छ । त्यसमा आलटाल भैरहेको छ ।

काठ काट्न रोक्का तथा फुकुवाको केही इतिहास

२०५६ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराइले पर्सा जिल्लामा गरेको सामान्य भाषणलाई आधार मानी तत्कालिन वन प्रशासनले हरियो रुख नकाट्ने परिपत्र गरेको थियो । त्यसवाट मुक्त पाउन सामुदायिक वनले ठुलै आन्दोलन र माहोल सिर्जना गर्नु परेको थियो । त्यसै गरी २०६७ सालमा पनि तत्कालिन वन मन्त्री दिपक वोहारा हुँदा रोकिएको थियो । त्यो फुक्का हुन अर्को मन्त्री नैं आउनु परेको थियो । भानुभक्त जोशी वन मन्त्री भए पछि खोलिएको थियो । अहिले सालको काठ विक्रि वितरण खुल्ला गर्न कुन अवस्था आउनु पर्ने हो । कसैंले अनुमान गर्न सक्ला जस्तो लाग्दैन ।
काठ समूहको, प्राविधिक हात वन कार्यालयको, अधिकांश लगानी काष्ठ व्यवसायी वा विचौलियाको, संवैधानिक व्यवस्था प्रदेश सरकारको रोक्का गर्ने निर्णय संघीय सरकारको । अचम्मै छ ।

काठ माथिको विभेद

खास गरी तराई क्षेत्रका उपभोक्ता, वन कर्मचारी, प्राविधिक र काष्ठ व्यवसायिकहरुले रुख वा काठ माथि विभेद गरिरहेका छन् । साल प्रजातीलाई मात्र रुख वा काठ हो भन्ने गर्दछन् । काठ र कुकाठ भन्ने गरिन्छ । साल वाहेक सवैलाई कुकाठ भन्ने चलन छ । खाना र कुखाना भन्यो भने के अर्थ लाग्छ ? कुखाना कुनै हालतमा खानु हुँदैन ।

पहाडी क्षेत्रमा उत्तिस नैं हाम्रो लागि प्रमुख काठ हो । चिलाउने, पयूँ, सल्ला सवै भन्दा गतिला काठ हुन् । यती महत्वपूर्ण काठलाई कुकाठ भन्नु कुनै पनि हालतमा सही हुँदै होइन ।
बाहिरवाट कागजका टुक्रालाई चेपेर वनाएको फर्निचर खुसीसाथ प्रयोग गर्दछौं । अनी हाम्रा असली काठलाई चाँही कुकाठ भनी होच्याउने गर्दछौं ।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण, सवै खुल्ला गरी साललाई मात्र वन्द गरेको छ । त्यसैले सवै रुखहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा पनि यो वन विनास भन्ने आतंक रोकिने संभावना देखिन्छ । आवश्यक परेमा अरु प्रजातीको काठलाई पनि प्रविधि प्रयोग गरी साल सरह वनाउन सकिन्छ । त्यता तिर ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

काठ वन्द गरिनुको अर्थ राजनीति

सामुदायिक वनवाट विक्रि गरेको भन्दा कैयौं गुणा महँगो मूल्य खरिदकर्ताले तिर्नु पर्ने वाध्यता छ । यसमा प्रतिशत खुवाउनु प्रमुख कारण भन्ने कुरा कसैसामु पनि छिपेको छैन । काष्ठ व्यवसायीले धेर नाफा खोज्ने कुरा पनि होला । तर त्यो भन्दा पनि मुलुक वाहिरवाट काठ आयात गरी सजिलोसँग प्रतिशत खाने कुरा प्रधान देखिन्छ । अहिले पनि ठुलो मात्रामा विदेशवाट काठ झिकाएको र झिकाइदैछ रे । त्यो खपत नभएसम्म नेपालको सालको काठ खोलिनेवाला छैन भन्दा आरोप लगाएको मात्र ठहरिन्न ।

संरक्षणवादी संघसंस्थाले विदेशीवाट पैसा ल्याउने अनी विभिन्न प्रभावपारी संरक्षीत क्षेत्र विस्तार गर्दछन् । त्यहाँ रुख काट्न त कता हो कता आँखा तरेर हेर्न समेत पाइन्न । अनी हामी बाध्य हुन्छौं, विदेश काठ प्रयोग गर्न वा आल्मुनियम र फलाम प्रयोग गर्न । हाम्रो पैसा विदेश जान्छ त्यही पैसाको केही अंश संरक्षीत क्षेत्रका लागि वातावरणीय लगानी भनी आउँदो होला ।

यदी होइन भने, रुख काट्ने, विरुवा हुर्काउने कुरामा पो जोड दिनु पर्दथ्यो । झ्याल ढोकामा आल्मुनियम लगाउन प्रतिवन्ध लगाउनु पर्दथ्यो । यहाँ त आफ्नो देशको उत्पादन काठ प्रयोग गर्न पो प्रतिवन्ध लगाएको जस्तो छ ।

नीजि बारी कान्लामा लगाएको साल ओसारपसार गर्न प्रतिवन्ध छ । नीजि वनको रुख अर्को पालिकामा लैजान खोज्दा वन कार्यालय र स्थानीय तह दुवैको अनुमती लिनु पर्दछ । किन यस्तो भन्दा राष्ट्रिय वनको मिसाएको हो कि भन्ने सरकारी संयन्त्रको वुझाइ छ । आफ्नो जोगाउन नसक्ने अनी नागरिकलाई चोरको आँखाले हेर्ने कस्तो चरित्र होला ?
नीजि रुखहरु कति छन् गनेर दर्ता गर्न पनि सकिन्छ । भैंसी दर्ता गर्ने चलन आइसक्यो । एउटा निश्चीत साइजका रुखहरु स्थानीय वडामा दर्ता गर्ने सो अनुसार निकाल्न ओसारपसार सजिलै गर्न किन नचाहेको होला ?
कसैको वारी कान्लामा साल उम्रियो भने अहिले नैं निमोठेमा फाइदा छ । ठुलो भएमा छुन काट्न पाइन्न । अनी यस्को मतलव के हो त ? यी दृष्टान्त हेर्दा रुख रोपौं वन जोगाउँ भन्ने कुरा ओठेभक्ती मात्र हो कि जस्तो लाग्छ ।

खेतमा धान उठाउन नपाएर खेर जाने भैसक्यो । वाँच्नलाई वाहिरवाट आएको कुहिएको चामल खानु परे जस्तै भएको छ, काठ प्रयोगको अहिलेको सन्दर्भ ।

• खतिवडा, समुदायमा आधारित वन सहजकर्ता सञ्जाल, नेपालको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।