काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
निवेदकहरुले अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सर्वोच्चले त्यसलाई अस्वीकार गरी कारण देखाउ आदेशमात्र गरेको हो ।
सो मुद्दामाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्यो ।
पाँच सदस्यीय इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहनु भएको थियो ।
सर्बोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराकै एकल इजलासले यसअघि सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा लग्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया
-
खुला नेपाल डेस्क
खुला नेपाल झण्डै तीन दशक नेपाली पत्रकारितामा योगदान दिएका अनुभवी पत्रकारको नेतृत्वमा २०७६ सालबाट संचालनमा आएको अनलाइन समाचार पोर्टल हो ।
-
लेखकबाट अन्य
