राष्ट्रपतिको आलोचना : प्रतिगामी एजेण्डा

संस्थागत हुँदै गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जर्बजस्ती रुपमा प्रश्न चिन्ह उठाइएको छ ।

संविधान जारी पछिको पहिलो आम निर्वाचनमा करिव दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०भित्रको विवादका कारण संविधानको संरक्षण तथा संस्थागत विकासमा अवरोध भएको छ । प्रतिनिधिसभाको अकालमै विघटन भयो ।

विघटनको दोष एक अर्कालाई थुपोर्ने होडवाजीमा नेकपाका नेताहरु जुटेका छन् । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल खेमाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माथि लगाएको छ । यता ओली खेमाले प्रचण्ड– नेपालकै कारण आफु यो कदम चाल्न वाध्य भएको दावी गरेको छ ।

जे नहुनु थियो, त्यो भइसकेको छ । यहाँ भन्दा बढी नहोस् भन्ने तर्फ मुलधारका राजनीतिक दल तथा तीनका नेताहरु सचेत हुनु जरुरी भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम क्रियाको प्रतिक्रिया स्वरुप चालिएको हो । कुनै कारण विना क्रिया हुँदैन । तर प्रधानमन्त्री ओलीको क्रिया तथा प्रतिक्रिया धेरै नै चर्को भएकोले मुलुकको राजनीति यतिविधि तरंगित भएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थासम्म मुलुक पुग्नुको पृष्ठभूमी धेरै लामो छ । तर यो पृष्ठभूमीबारे मिडियामा खासै विश्लेषण आएको छैन । यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकालाई लिएर धेरै नै आलोचना भएको छ । तर राष्ट्रपतिबाट जवाफ आएको छैन । जवाफ दिने संयन्त्र संवैधानिक राष्ट्रपतिको हुँदैन ।

संवैधानिक राष्ट्रपतिको मातहतमा मिडिया हुँदैनन् । राष्ट्रपतिको कदमको जवाफ दिने भनेको सरकारले हो । यो मामिलामा प्रधानमन्त्री ओलीले भनिसकेका छन् कि, जति आलोचना गर्ने हो म माथि गर्नोस्, जति गाली गनै हो मलाई गर्नोस् , संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई नमुछ्नोस्, उहाँले गर्ने निर्णयको जवाफदेही म हुँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाई यर्थाथ परक छ । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको मुलुकमा राष्ट्रप्रमुखको निर्णायक भूमिका हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णयलाई आधिकारिता दिने मात्रै हो । सतहबाट हेर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले यही गरेको देखिन्छ । तर प्रश्न उठेको छ: ‘राष्ट्रपति भण्डारीले चिया पिउने समय पनि नपर्खी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस किन अनुमोदन गरिन् ? प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अकाट्य हुने संवैधानिक प्रावधानलाई उनले पालना गरेकी मात्र हुन् त ?

संसद विघटन गर्नुअघि परामर्श लिएको भए हुने भन्ने बहस पनि उठेको छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीले जति सुकै परामर्श लिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अस्वीकार गर्ने अधिकार उनलाई थिएन । यहाँ निर अर्को पाटो पनि छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दासम्म नेकपा विभाजित भएको थिएन । ओली संसदीय दलको नेता मात्रै नभएर नेकपाको अध्यक्ष पनि हुन् । नेकपाका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका हुन् ।

राष्ट्रपतिले हेर्ने वा परामर्श गर्ने भनेको बैकल्पिक सरकार बन्ने संभावना छ कि छैन ? भन्ने विषयमा हो । राष्ट्रपति भण्डारीले इन्द्रको बाउ चन्द्र सँग परामर्श गरेको भए पनि संसदमा विद्यमान दलहरु मध्ये नेकपा बाहेक अरु दलले बहुमत पु¥याउन सक्छन् भनेर सुझाव पाउने अवस्था थिएन । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त तीन वटा दल छन् । जसमध्ये सिंगो नेकपाको करिव दुई तिहाई बहुमत थियो । दोस्रो दल नेपाली कांग्रेस र तेस्रो मधेसीदल मिल्दा पनि बैकल्पिक सरकार दिने अवस्था थिएन । नेकपा विभाजन हुन्छ भन्ने परिकल्पना राष्ट्रपति भण्डारीले गरिनन् ।

नेकपा विभाजन नभइन्जेल परामर्श लिइरहनु पथ्र्यो भन्ने अपेक्षाका साथ राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना गरिएको हो भने यो सर्वथा गलत हो । यस्तो मुद्धा उठाएर राष्ट्रपतिलाई बिवादमा तानियो भने लोकतन्त्र अझ कमजोर हुन्छ । राष्ट्रपति भन्दा राजा नै ठिक भन्ने जनमत बढाउने बाहेक यस्तो प्रयत्नले अर्को प्रतिफल दिँदैन । ‘राष्ट्रपति सबैको साझा हुन सक्दैन, त्यस कारण राजसंस्था चाहियो’ भन्ने तर्क प्रतिगामी कित्ताको छ । यो तर्कलाई थप पुष्टि गर्ने काम जिम्मेवार राजनीतिक दल तथा तिनका नेताले गर्नु भनेको आत्माघात हो । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल खेमाले प्रतिगमीका एजेण्डालाई बलियो बनाउने आत्माघाती कदम नचालुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदम संवैधानिक छ वा छैन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने दायित्व सर्वोच्च अदालतको हो । यो मुद्धा सार्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । संविधानको व्याख्या स्वतन्त्र न्यायालयले नै गर्ने हो, अब अदालतले नै त्यसको उपयुक्त व्याख्या गर्ला । त्यतिन्जेल धैर्य गर्नु जरुरी छ । स्वतन्त्र न्यायालयको परिकल्पना गर्ने पार्टीहरुले फैसलालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि गर्दैनन् ।

अब चर्चा गरौं, नेकपा भित्रको आन्तरिक द्धन्द प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म कसरी पुग्यो ? एकाएक यो घटना भएको होइन । गत आम निर्वाचनदेखि नै यस्तो पृष्ठभूमी तयार भएको हो । गत आम निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा तत्कालिन सत्तारुढ पार्टी नेकपा माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमालेवीच गठवन्धन भयो । कांग्रेससँग सत्ता गठवन्धन गरेका प्रचण्डले चुनावी गठवन्धन प्रतिपक्षी दल एमाले सँग गरे । प्रतिपक्षसँग चुनावी गठवन्धन गर्ना साथ माओवादी सत्ताबाट बाहिर निस्कनु पथ्र्यो । सामान्य नैतिकताको पनि ख्याल प्रचण्डले गरेनन् । आफ्ना मन्त्रीहरुको यो क्रियाकलाप बारे तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिडिया मार्फत जानकारी पाए । राजनीतिमा यहाँ भन्दा ठूलो धोकाधढी अरु केही हुन सक्दैन ।

एउटै झण्डा , एउटै नाम र एउटै एजेण्डा बोकेका पार्टी वीच चुनावी गठवन्धन हुनु अस्वभाविक थिएन । बहुमतको सरकार बनाउने प्रयोजनका लागि यो गठवन्धन भएकोले जनताले स्वागत गरे । तर चुनावका क्रममा गठवन्धनको दायरा बाहिर गएर राता रात राप्रपा , मधेसी , साझा विवेकशीलका उमेदवारका पक्षमा बामगठवन्धनका नेता ९भावि प्रधानमन्त्री० ओलीले विज्ञाप्ति जारी गरे । भावि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गृह जिल्ला झापाबाट राप्रपाका उमेदवार राजेन्द्र लिङ्देनलाई जिताउनमा केही तर्क होलान, तर धनुषामा राजेन्द्र महतोलाई , काठमाडौंमा रविन्द्र मिश्रलाई र नवरलरासीमा हृदयेश त्रिपाठीलाई जिताउनका पछाडी के कारण थियो ? यस तर्फ प्रचण्डले ख्याल नगरेका हुन् या उनी ओलीका मतियार बनेका हुन् ? भन्ने प्रश्नबारे अझै छलफल भएको छैन ।

किनकी बामगठवन्धनलाई बहुमत दिलाउनु मात्रै ओलीको रणनीति थिएन । प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसलाई शुन्य सिटमा झार्ने रणनीति ओलीको थियो । नेपाली कांग्रेसलाई शुन्य सिटमा झार्ने ओलीको रणनीति भित्र के उद्देश्य लुकेको थियो ? बुझ्न कठिन छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसको संसदमा कुनै हैसियत नै रहेन । संसदको बैठक बोलाउन पुग्ने गरी २५ प्रतिशत सम्म सिट संख्या नेपाली कांग्रेसको भएको भए , अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ताकत ओलीले राख्दैनथे । किनकी उनले यो कदम चाल्नु अघि नै कांग्रेसले संसदको बैठक बोलाउन निवेदन दिइसक्थ्यो , त्यतिन्जेलसम्म ओलीलाई अंकुश लगाउने समय प्रचण्ड– नेपालले पाइसक्ने थिए ।

यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस बलियो भएको भए संसदमा माधवकुमार नेपालले प्रतिपक्षीदलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो । यो तीन वर्षको अवधीमा संसदको पूर्ण बैठक र संसदीय समितिका बैठकहरुमा भएको प्रस्तुती हेर्ने हो भने माधव नेपाल तथा उनका समर्थकहरु प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई समेत माथ गर्ने गरी प्रस्तुत भएको रेकर्ड छ ।

संसदको एउटा बैठकमा त वरिष्ठ नेता नेपाल सरकार विरुद्ध यसरी प्रस्तुत भएकी त्यस पछिका वक्ता नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले बोल्ने शब्द समेत पाएनन् । आधा घण्टा समय पाएका गच्छदार पाँच मिनेटमै आफ्नो कुरा टुंग्याउन बाध्य भए । संसदीय समितिको बैठकमा त पार्टीको ह्वीप नलाग्ने भएकोले के के भयो भयो ।

पार्टीका फोरममा बोलिने भाषा र संसदमा बोलिने भाषा एउटै हुँदैन । कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता करिव करिव एउटै हुन्छ । तर हाम्रो मुलुकमा कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था छैन । बहुदलीय शासन व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री संसदमा प्रस्तुत हुँदा सत्तापक्षका सांसदहरुले आलोचना गर्न मिल्दैन । यस्ता आलोचना पार्टीका फोरममा गर्नु पर्छ । मलामी जाँदा एकोहोरो शंख फुकिन्छ , बिवाहमा पन्चे बाजा बजाइन्छ ।

एउटै पार्टीले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको अभ्यास गर्ने प्रतिनिधिसभाको परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन । यस्तो प्रतिनिधिसभालाई सकेसम्म छिटो विघटन गरी ताजा जनादेशमा जानु पर्ने थियो । पार्टीभित्र भएको असहयोग हेर्दा त बरु यो मामिलामा प्रधानमन्त्री ओलीले ढिलाई गरे । बास्तवमा डेढ वर्ष अघि नै मध्यावधी निर्वाचन हुनुपर्ने अवस्था पार्टीभित्रको घेराबन्दीले ल्याएको थियो ।

– लेखक सञ्चारकर्मी एवं राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।