मुद्दा दर्तामै न्यायालयको दोहोरो मापदण्ड

काठमाण्डौं । न्यायालयका सबै कामकारबाहीहरु एउटै मापदण्डका आधारमा हुन्छन् र सबैलाई समान व्यवहार गरिने मान्यता राखिन्छ ।

समान व्यवहार मात्रै होइन, त्यहि विषयमा एउटा आदेश भइसकेपछि सबैका हकमा सोही आधारमा निर्णय वा आदेशहरु गरिन्छन् । त्यसैले त न्यायालयका काममा पूवकार्यलाई नै आधार मान्ने परिपाटी अर्थात् नजिरले महत्व राख्ने अभ्यास गरिएको हो ।

तीनबर्षअघि मन्त्रीपरिषद् विस्तार विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन नै नलाग्ने गरी दरपीठ गरेको थियो तर अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दा रिट दर्ता भइसकेको अवस्था छ । कानुनविद्हरु दोहोरो मापदण्ड कायम गरिएको जस्तो देखिनु समेत न्यायको मार्गको लागि अवरोध हुने भएकाले अदालतले विवादित विषयमा एउटै मापदण्ड अपाउनुपर्ने औल्याउ‘छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस १० मा गर्नुभएको मन्त्रीपरिषद विस्तार विरुद्ध दुईवटा रिट दर्ता भइसकेका छन् । रिटमा प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा ७७, १ ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने जिकिर गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको हुँदा संविधान बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि दाहाल–नेपाल समूहका मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा प्रधानमन्त्रीले पुस १० मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको थियो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरे विरुद्ध दायर गर्न खोजिएको अधिवक्ता भुपेन्द्र प्रसाद पोख्रेलको रिटमा सर्वोच्च अदालतले लामो प्रक्रियापछि रिट नलाग्ने व्याख्या गरेको थियो ।

तत्कालिन न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले निमित्त मुख्य रजिष्ट्रार महेन्द्रप्रसाद उपाध्यायको दरपीठ आदेश सदर गर्दे मन्त्रीपरिषद् विस्तारको विषय न्यायिक परीक्षणको विषय हुन नसक्ने व्याख्या गरेको थियो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा निर्वाचन आचार संहिता विपरित भएतर्फ निर्वाचन आयोगले निवेदकलाई मौखिक जानकारी दिएको र मन्त्रीमण्डल विस्तार र कटौती हुने नहुने भन्ने विषयमा अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न पर्ने नपर्ने विषय समावेश भएको रिट निवेदकलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्न मिलेन । अतः नि मुख्य रजिष्ट्रारबाट मिति २०७४÷०६÷१ म भएको आदेश मिलेकै देखिंदा केही परिवर्तन गरिरहनु परेन कानुन बमोजिम गर्नु ।’

मिमित्त मुख्य रजिष्ट्रार उपाध्याय (हाल पाटन उच्च अदालत न्यायाधीश) ले निर्वाचन आचार संहिताको विषय निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र रहेकोले सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी उठाउन नमिल्ने भन्दै २०७४ असोज १ मा रिट दरपीठ गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदक अधिवक्ता पोख्रेल अदालतले कुनैपनि विषयमा दोहोरो मापदण्ड गर्न नमिल्ने बताउ‘नुहुन्छ ।

‘आफ्ना सबै निर्णय र आदेशहरुलाई पछिल्लो काममा आवश्यक पर्दा सर्वोच्च अदालतले सिंहावलोकन गर्ने भएकैले अभिलेख अदालत भनिएको हो,’ पोख्रेलको प्रश्न गर्नुहुन्छ, ‘प्रकाशित नजिर चॉहि सबैले मान्नुपर्ने तर अप्रकाशित आदेश र फैसलामाथि अत्याचार गर्न पाइने ?

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका नवनिर्वाचित कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल कतिपय आदेश वा फैसला अप्रकाशित भएकै कारण न्यायालयका काममा एकरुपता नदेखिएपनि अन्ततोगत्वा इजलासले त्यसतर्फ ध्यान दिने बताउनुहुन्छ ।

‘कुनै विषय भए इजलासमा उठ्न र इजलासले विचार गर्न सक्छ । यद्यपी सबै काम कारबाहीमा एकरुपता कायम भए न्यायालयप्रतिको जनआस्था झनै बढेर जान्छ,’ लुईंटेल भन्नुहुन्छ ।