नयाँ जनादेशको विकल्प के ?

• सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई सदर गरे पनि या प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरे पनि जनतामा जाने कुरा अस्वीकार्य हुनै सक्दैन

पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच एकता भई नेकपा बन्नुअघिसम्म लामो समय पार्टीको नेतृत्व गरेका सम्मानित नेताहरु पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल हामी यहाँ छौ भन्ने पोष्टर छातीमा टाँसेर सडकमा धर्ना दिने दिन आयो !

खेल आन्तरिक हो कि बाह्य, तर दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी बनेको नेकपा दुई वर्ष पनि नपुगी फुट्नु समग्रमा मुलुकका लागि दुर्भाग्य नै हो । तर व्यक्तिगत रुपमा मलाई चाहिँ नेकपा फुटेकोमा खासै दुःख या पछुतो छैन । किन भने दुई ठूला पार्टीको एकता सैद्धान्तिक नभई प्राविधिक थियो भन्ने कुरा एकताकै दिन तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्वीकार्नु भएको थियो ।

दुई पार्टी एकतापछि दुई अध्यक्षको घोषणा गरियो र भनियो– दुई पाइलटको जहाज । मूलतः जहाजमा एक पाइलट र अर्को को–पाइलट हुन्छ । तर पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको नेकपा नामको जहाजमा विकसित प्रविधिसहितको यन्त्र र दुई पाइलटको व्यवस्था भयो । र, परीक्षण उडान पनि सुरु गरियो । उडानका क्रममा देखिएका त्रुटि र समस्यालाई सिद्धान्तको लेपनले मर्मत र थप विकसित गर्दै लैजाने र महाधिवेशन नामको नयाँ उत्पादनमार्फत एक पाइलटसहितको जहाज निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । अन्ततः परीक्षण उडानकै क्रममा जहाजलाई ग्राउनडेड गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

म अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभो विघटन गर्नु ठीक हो कि बेठीक या निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकता ओली नेकपालाई दिन्छ वा दहाल–नेपाल नेकपालाई दिन्छ भन्ने बहसमा जान्न । किन भने यो काम सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले गर्ने हो । यसमा म या मजस्तै आमकार्यकर्ताले बहस, विरोध, टीकाटिप्पणी या आलोचनासहितको समर्थन वा विरोध सामाजिक सञ्जाल, होटल, चोक, चौतारीतिर उछालेर कुनै अर्थ राख्दैन । यो बहस प्रतिनिधि सभा विघटनअघि शीतल निवास, बालुवाटार, सिंहदरबार, पेरिसडाँडातिर हुनु पर्ने थियो ।

यो विषयमा वा पार्टीमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको खिचातानी, उतारचढाव, गालीगलौज, टीकाटिप्पणीको विषयमा उच्च नेतृत्व तहमा किन बहस, छलफल हुन सकेन ? यो अहम् प्रश्न हो । मलाई लाग्छ नेकपामा सिद्धान्तको खडेरी परेकाले महत्वपूर्ण सवालमा छलफल र बहस हुनै सकेन । पार्टी एकतालगत्तै बहस सुरु भयो त खाली पार्टी अध्यक्षको अधिकार, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल र अधिकार, राष्ट्रपतिको भूमिकाजस्ता प्राविधिक विषयमा मात्र ।

यसको कारण के हो ? कारण एउटै छ, सिद्धान्तको अभाव । पार्टी एकीकरणपछि दुई पाइलटले जहाज उडाउने प्राविधिक छलाङको कुरा भए तर तत्कालीन नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादका विषयमा कहिल्यै बहस र छलफल भएन । दुई सिद्धान्तलाई मिलाएर नामाकरण गरिएको जनताको जनवादको विषयमा कहिल्यै छलफल, बहस, अपानिमा उल्लेख हुनै सकेन ।

नेकपाका नेता एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको एउटा भनाइ मननयोग्य छः ‘प्रतिनिधिसभा विघटन कारण नभएर परिणाम हो ।’ अहिलेको राजनीतिक खिचातानीको चुरो कुरा नै यहीनेर छ । परिणामको रुपमा देखापरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अहिले कारणका रुपमा व्याख्या गर्दै पार्टी विभाजन, शक्ति प्रदर्शन र गालीगलौजको अशिष्ट, अमर्यादित तथा असभ्य तौरतरिकासहितको भूलभुलैयामा नेता तैरिरहेका छन् । के यो नै राजनीतिको अन्तिम अस्त्र हो ? कि प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण खोज्दै गल्तीको भागेदारीमा सजायको तयारीसहित सैंद्धान्तिक गुदीसहितको रुपान्तरित कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणमा नेताहरु अग्रसर हुनुपर्ने हो ?

जनताले ५ वर्षका लागि चुनेर पठाएका सदस्यको प्रतिनिधिसभा ३ वर्षमै भंग हुने अवस्था बन्नु पक्कै पनि दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण हो । तर, त्यसको कारण नखोजी परिणामलाई दोष दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई अशिष्ट, अमर्यादित, अपाच्य, अनाधिकृत, असत्य, अपत्यारिलो, आलाकाचो गाली दिँदै हिंड्नु कति ठीक होला ? प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण खोजी गर्दै जाँदा त नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नेताहरु वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा, ईश्वर पोखरेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, सुवास नेम्वाङलगायत युवापुस्ताका विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझीसमेत दोषी छन् नि ! अनि यिनीहरुको हिसाबकिताब चाहिँ गर्नु पर्दैन ?

अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व गरेको पहिलो सरकारले भारतको नाकाबन्दीको समय राष्ट्रियताको पक्षमा लिएको अडान प्रशंसनीय भएको होइन ? त्यसैको ब्याजले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार बनाउन सकेको होइन ? अनि फेरि केपी ओलीकै नेतृत्वमा बनेको सरकारले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा जारी गर्दै प्रतिनिधिसभाबाट त्यसलाई अनुमोदन गरिएको होइन ?

चीनसँगको पारवहन सन्धि, रेलमार्ग निर्माण, पानीजहाज खरिदको तयारी यी सबै ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका काम होइनन् ? अनि के यी काम राष्ट्रियता विरोधी, विकास र समृद्धिको बाधक हुन् त ! यी कामहरुको विरोध भएनन्, विरोध गर्न सकेनन् तर समर्थन खै ? स्वामित्व लिने कुरामा पार्टीको अग्रसरता खै ?

सरकारले राष्ट्रियताको पक्षमा, विकास र समृद्धिको पक्षमा गरेका कामहरुको स्वामित्व लिँदै त्यसको प्रचारप्रसार र संगठन निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने पार्टीका नेताहरु सरकारी नियुक्तिमा मेरो तेरो, मन्त्री बन्ने कुरामा हानाथाप गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत प्रतिपक्षले भन्दा कटुतापूर्वक अनावश्यक कुरामा आक्षप लगाउँदै भाषण गर्न लागेपछि परिणाम प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा फरक अरु के हुन सक्छ ? जनताले अपार विश्वाससाथ मत दिएर विजयी बनाएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई राम्रो काम गर्दागर्दैको अवस्थामा तीव्र आलोचना गर्ने र कामै गर्न नसक्ने वातावरण निर्माण गर्ने जालझेल नीतिले कसरी असल परिणाम ल्याउन सक्छ ? कारण नै खराब भएपछि परिणामलाई दोष दिएर रमाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन ।

पार्टी विवाद निर्वाचन आयोगमा छ । निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णय ओली या दाहाल–नेपाल दुवै पक्षले स्वीकार गर्नै पर्ला । प्रतिनिधिसभा विघटनको सवालमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई सदर गरे पनि या प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरे पनि जनतामा जाने कुरा अस्वीकार्य हुनै सक्दैन । खाली समय तलमाथि, यताउति होला । तर अबको अन्तिम सत्य निर्वाचन नै हो । वैशाखमा नभए मंसिरमा होला तर निर्वाचन गराएर नयाँ जनादेशसहितको सरकारले मात्र अब नयाँ ऊर्जा र दृष्टिकोणसहित मुलुकलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउन सक्छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर दाहाल–नेपाल या नेपाली कांग्रेस जसको नेतृत्वमा सरकार बनाए पनि परिणाम सुखद हुनै सक्दैन । बाहिर जेसुकै कुरा उराले पनि सबै राजनीतिक दल र नेता, कार्यकर्ता तथा जनता निर्वाचनका लागि तयार भइसकेका छन् । त्यसैले अबको बाटो भनेको नयाँ जनादेशसहितको सशक्त सरकार निर्माण गर्ने र नेकपाको शुद्धीकरणका लागि प्राविधिक रुपमा निर्माण भएको जहाजलाई सैद्धान्तिक रुपमा मजबुद बनाउन संगठन निर्माण, कार्यकर्ता तहमा विचारको बहस तथा पार्टीको महाधिवेशनको तयारी मुख्य कार्यभार हो ।

सकेसम्म ओली या दाहाल–नेपाल नभनी एकीकृत रुपमा नेकपालाई कायमै राखी निर्वाचनमा जानु उपयुक्त र उत्तम विकल्प हो । अन्यथा संयम, सालिन, सभ्य ढङ्गले आफ्ना अभियानहरु सञ्चालन गर्दै आ–आफ्ना पार्टीलाई प्राविधिक नभई सैद्धान्तिक रुपमा दरिलो बनाउने र जनताको अभिमत जसले प्राप्त गर्छ उसले नयाँ सरकारको नेतृत्व गरी मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनु नेतृत्वको कार्यभार हो ।

संगठन निर्माणमा आनाकानी गर्ने, निर्वाचनमा जान डराउने र एकले अर्कोलाई असभ्य तथा अमर्यादित ढङ्गले आरोप प्रत्यारोपमात्र गरेर बस्ने हो भने नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुको हविगत प्वाल परेको डुङ्गामा तैरिएका यात्रुहरुको भन्दा फरक हुन सक्दैन । त्यसैले डुङ्गाको कुन ठाउँमा प्वाल परेको छ भनेर रमिते बन्ने होइन, प्वाललाई मजबुद ढङ्गले टाँलेर सुरक्षित यात्रा तय गर्ने कुरामा एकता हुनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

मास्के, पत्रकार महासंघको पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ