गाली महात्मेको पराकाष्ठ

अहिले पनि नेकपा पार्टी फुटिसकेको छैन । कानुनी हिसाबले पार्टीका हरेक निर्णय दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दहालको सहमतिमा महासचिव विष्णु पौडेलले लेख्नुपर्ने हुन्छ । तर उसलाई कारबाही, फलानोलाई निष्कासन भनेर डुग्री हिंड्नु दुनियाँ हँसाउने काममात्र हो ।

कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्ते मुनि….।

माघ १५ पछि सुरु भएको स्वस्थानी कथा अहिले हरेक नेपालीको घरघरमा बाचन गरिँदैछ । एक बिहान कुनै रेडियोले स्वस्थानी कथा प्रारम्भ ग¥यो । दैतेको मासु र हाडबाट पृथ्वी बनेको कथा उधिन्दै अगाडि बढ्दा ब्रम्हाले मानवको सृष्टि गरेको कथा प्रारम्भ भयो ।
स्वस्थानी कथा जति जति अगाडि बढ्दै गयो प्रचण्ड–माधव समूहका हरेक सदस्यको मुखबाट ओली महात्मे बाचन भएको प्रसंगमात्र उल्लेख भएको पाइयो । आश्चर्य चकित मुद्रामा मैले नजिकका श्रोताहरुसँग जिज्ञासा राखे– हैन स्वस्थानी कथामा त महादेव, सतिदेवी, पार्वती, विष्णु, ब्रम्हा, तारकसुर दैतेलगायतको प्रसंग उल्लेख हुन्थे विगतमा, अहिले त के हो खाली ओली महात्मेमात्र छ त ?

श्रोतागण मध्येकै कसैले प्वाक्क बोल्यो– त्यो कुमारजी ले आज्ञा भएको स्वस्थानी कथा हो, यो प्रचण्ड–माधव समूहले आज्ञा भएको स्वस्थानी ! अब आफैं अनुमान लगाउनुस् यसमा ओली महात्मेभन्दा बाहेक अरु के होला ? हद से हद अरु नाम आए रामबहादुर थापा, लेखराज भट्टहरुको आउलान् ।

मैले स्वीकारोक्तिको टाउको हल्लाएँ । किन भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेयता प्रचण्ड–माधव समूहका मानिसको मुखारबिन्दमा ओलीको बाहेक अरुको नामै आउने अवस्था रहेन । अझ भनौं भने ओलीको नाम उच्चारण भएन भने प्रचण्ड–माधव समूहमा अपचकै अवस्था पो हुने भयो ।

प्रचण्ड–माधव समूहले केपी शर्मा ओलीलाई गरेको त गाली नै हो, तर त्यसको सीमा नाघेपछि गालीमा जोडिएको त्यो ओली शब्द गायत्रीमन्त्र पो बन्दै गएको छ । अब त हरेक नेपालीको मुखमा केपी ओलीबाहेक अरु नामनै नआउने अवस्था बनिसक्यो ।

गाली महात्मे पनि कुन स्तर र सीमाभित्र रहेर भन्ने पनि भएन अब । केपी ओलीले निरंकुशताविरुद्ध राजनीति गर्दा मोजाको भकुण्डो बनाएर चौरमा रमाउनेहरुले समेत अहिले उनलाई ‘केटा’ भन्दै गाली गर्न तम्सिएको देखिन्छ । झण्डै ५० वर्ष सहकार्य गरेको र हरेक दुःखसुखको साछी भएका समकक्षीहरु पनि अहिले वर्षौदेखिको दुश्मनझै हरेक मञ्चमा कुर्ली कुर्ली प्रधानमन्त्री ओलीलाई गाली गर्न घोक्रो फुलाएको देख्न सकिन्छ । राजनीतिक रुपमा विगतदेखि नै फरक विचार र सिद्धान्तमा अगाडि बढेका अन्य सहकर्मीको गालीको शब्द त सुनिसाध्य हुने कुरै भएन ।

ओलीले धरहरा बनाएको हैन, रानीपोखरी ओलीले कसरी बनाउँछन्, ओलीको रेल कहाँ पुग्यो, चुच्चे नक्साको कार्यान्वयन कैले हुन्छ, ओली अपुता हुन्, ओली ठग हुन्, ओली सरकार निरंकुश भयो यस्तै यस्तै अलाप गर्दछन्, प्रचण्ड–माधव समूहभित्रका कनिष्टमात्र हैन वरिष्ठ नेता पनि । के यो जायज छ ? जनताले कति विश्वास गर्लान् ? आगामी निर्वाचनमा यस्तो सत्तोसरापले फाइदा कसलाई हुन्छ ? जवाफ स्वभाविक छ– जसको नाम बढी उच्चारण भएका छन् फाइदा उसैलाई हुन्छ ।

गाली गर्ने नेपाली शब्द धेरै छन् । गाली गर्न सबैलाई आउँछ र गालीको सिलसिला प्रचण्ड–माधव समूहभित्रबाट मात्र हैन ओली समूह भित्रबाट पनि आउने गरेको छ । तर के यो राम्रो कुरा हो ? समान स्तर र समयका नेताहरुले त एक अर्काबीच असभ्य र अप्रासंगिक गाली फलाक्नु उपयुक्त हुँदैन भने आफ्ना आदरणीय नेतालाई पार्टी या गुट फरक भएकै कारण गाली गर्नु उपयुक्त हो त ?

हरेक मानिसको धारणा समय क्रमले फरक बनाउन सक्छ । वैचारिक रुपमा, नीतिगत रुपमा जो कोहीसँग सहमति या असहमति राख्न सकिन्छ । वैचारिक या राजनीति र नीतिगत कुरामा बहस, छलफल र टीकाटिप्पणी हुन र गर्न सकिन्छ । तर यिनै विषयलाई असभ्य र अमर्यादित ढङ्गले गाली गलौजको रुपमा प्रस्तुत गर्नु भनेको गैरराजनीतिक क्रियाकलापभन्दा के हुन सक्छ ।

प्रचण्ड–माधव वा ओली जुनसुकै पक्षले अर्को पक्षलाई लगाएको आरोपको सत्यता जाँच कसले गर्ने हो, जनताले होइन ? हामी जनतामा जान्छौं भनेर कुर्लने पनि प्रचण्ड–माधव समूह नै होइन ? ओली या अरु कसैले गरेको गल्ती कमजोरीका लागि जाने त जनतामै हो । अनि फेरि ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने कुरामा चाहिँ समस्या के छ ? किन जान नहुने निर्वाचनमा ? निर्वाचनमा गएपछि त आरोपको सत्यता जाँच भइहाल्छ नि । प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्षको रुपमा केपी शर्मा ओलीले गल्ती गरेका छन् भने सजाय जनताले दिनेछन् चुनावको मतपेटिकामार्फत । फेरि दुनियाँतिर भौतारिँदै गाली मन्त्रसहित फेरी लाउनु पर्ने दरोकार के प¥यो प्रचण्ड–माधव समूहलाई ।

प्रतिनिधिसभाका कति बैठक भए, त्यसमा कुनै दिन पनि जनताको समस्याबारे कुरा नउठाउने, सीमा समस्याको चिन्ता नगर्ने, कोरोना रोकथामबारे छलफल त परै जाओस् जनताका समस्याबारे एकशब्द नउठाउने प्रतिनिधिसभाका सदस्य माननीइहरु अब कुन मुखले हामी जनताको प्रतिनिधि, जनताले चुनेको, ओलीले किन विघटन गरे भनेर प्रश्न उठाउने नैतिकता राख्छन् ? अनि पार्टीमा कुनै दिन सैद्धान्तिक बहस गर्न नचाहने वा नजान्ने, संगठन निर्माणमा कुनै जिल्ला, पालिका, वडाहरुमा पाइलासम्म नटेक्ने, जनताको जनवादको ‘ज’ समेत उच्चारण नगर्ने प्रचण्ड–माधव गुटका नेताहरु अहिले कुन मुखले संगठन भएन, पार्टीको निर्देशन सरकारले मानेन भनेर आरोप लगाउने हैसियत राख्छन् हँ ?

केपी ओलीले नेतृत्व गर्नु भएको वर्तमान सरकारले जनअपेक्षाअनुसार सबै राम्रो काममात्र गरेको छ भन्ने पक्षमा म पनि छैन, तर नराम्रो काम पनि त केही भएका छैनन् । जनताको अपेक्षा, मुलुकको आवश्यकता र वर्तमान समयअनुसार पर्याप्त काम भएनन् होला, तर जति काम भए ती नेपाली जनताले गौरव गर्ने नै भएका छन् । नेपाली राष्ट्रियतामा आँच पुग्ने कुनै काम भएका पनि छैनन् । यो कुरा भन्न कसैले लजाउनु पर्ने अवस्था छैन ।

चीनसँग पारवहन सन्धि गरेर भारतसँगको मात्र परनिर्भरता अन्त्य गर्ने कुरा के गलत हो ? आफ्नो गुमेको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्नु कहाँचाहिँ गलत भयो ? विकास र समृद्धिको मार्गचित्रसहित रेलमार्ग निर्माण, नेपाली झण्डा फहराएको पानी जहाज खरिद, जलविद्युत् विकास, सडक विस्तार, झोलुङ्गे पुलको विस्तारजस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिनु के गलत हो ? हो भने कारणसहित जनतामा जान सकिन्छ । होइन भने सरकारको राम्रा कामको प्रशंसा गर्ने बानी पनि गर्नुपर्ने होला नि ।

सधैं गाली, सधैं सत्तोसराप, सधै धारेहात, सधै आरोप । यो गाली महात्मेले नेपाली सभ्यतालाई कसरी मापन गर्न सकिएला । अहिले पनि नेकपा पार्टी फुटिसकेको छैन । कानुनी हिसाबले पार्टीका हरेक निर्णय दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दहालको सहमतिमा महासचिव विष्णु पौडेलले लेख्नुपर्ने हुन्छ । किन भने नेकपाको अहिलेको विधान सहमतिको विधान हो । जहाँ निर्णयका लागि दुई अध्यक्ष र महासचिवको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । यही भावनाअनुसार निर्वाचन आयोगले एक तहको निर्णय सुनाइसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगको एक तहको सुनुवाइपछि नेकपाको ओली पक्षले थप निर्णय गरेको देखिँदैन तर प्रचण्ड–माधव गुटले एकपछि अर्को विवादित निर्णय गर्दै गएको छ । एकीकरणको क्रममा रहेको तथा सहमतीय अवधारणाअनुसार अगाडि बढिरहेको पार्टीमा पहिलो नम्बरको अध्यक्ष र महासचिवलाई बहुमतको नाममा कारबाही गरेको गफ दिनु कतिसम्म हांस्यास्पद र लज्जित कुरा हो । यसको वैधानिकता अदालतले त पक्कै हेर्न मिल्दैन किन भने कानुनी रुपमा यो स्वत अवैधानिक छँदैछ । कानुनलाई पन्छाएर जनतामा जाने हिम्मत पुष्पकमल र माधव नेपालहरुले देखाउन सकेका छैनन् । नत्र निर्वाचनमा जाने कुरामा यति धेरै असहमति रोइलो किन ?

विरोध सभाको नाममा गालीको वर्षा गरेर न पार्टीको वैधानिकता स्थापित गर्न सकिन्छ, न निर्वाचनको विरोध नै । किन भने जनता त जुनसुकै पार्टी या समूहको कार्यक्रममा पनि पुगिदिएकै छन् । भोलि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने सरकारको निर्णयलाई सदर गरिदियो भने विरोध सभामा या समर्थन सभामा सहभागी जनमानस निर्वाचन कार्यक्रममा पनि यसैगरी उर्लने छ । यो अकाट्य सत्य हो । यो सत्यलाई सबै राजनीतिक दल, दलभित्रका गुट या त्यो गुट सञ्चालन गर्ने नेताहरुले स्वीकार गर्दै आक्रोशलाई नियन्त्रण र गाली बनेर बाहिरिने शब्दलाई निगरानी गरिएन भने राजनीतिक भविष्य समाप्त हुने पक्का छ ।

पार्टी जोडियोस् या टुक्रियोस्, मित्रता झाङ्गियोस् या टाढियोस् मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सबै राजनीतिक दल, नेता र कार्यकर्ताको सामूहिक सहभागिता तथा सहकार्य आवश्यक छ र हुन्छ । त्यसैले तत्कालको आक्रोश या मनमुटाबमा सभ्यताको उल्लंघन गर्दै असभ्य, अशिष्ट र अमर्यादित गाली फलाक्ने काम सबैबाट बन्द गरौं । आजको गाली सम्झेर भोलि शिर झुकाएर हिंड्ने अवस्था नबनोस ।

– मास्के, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।