पुष्पकमलको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फागुन २३ को आदेशमाथि पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै गत मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको निवेदन सर्वोच्चको अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्चले बिहीबार सो निवेदनमाथि आदेश दिँदै फागुन २३ को आफ्नो फैसलामा पुनरावलोकनको अनुमति नदिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासले दाहालले दिएको निवेदन सुनुवाइका लागि अनुमति दिएन ।

नेकपा नेता ऋषिराम कट्टेलले दिएको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले फागनु २३ गते निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको दल पहिल्यै दर्ता रहेको र सोही नाममा अर्को पार्टी दर्ता हुन नसक्ने भन्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग हैसियतमा रहने फैसला गरेको थियो ।

सो फैसलामा पार्टी एकीकरण नै गर्ने भए १५ दिनभित्र नयाँ नामसहित दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेशसमेत दिएको थियो ।

पुष्पकमल दाहालको निवेदनमा सर्वोच्चको आदेश