भएन कर्णालीका नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा बुधबार थपिएका नयाँ तीन मन्त्रीको सपथ ग्रहण अझै हुन सकेको छैन् । सपथ ग्रहण बुधबार साँझ नै हुने भनिएको थियो ।

हिजो सपथ नभएपछि बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि सपथ गराउने तय भए पनि कांग्रेस नेताहरुले मुख्यमन्त्री शाही एकलौटी ढंगले अगाडि बढेको भन्दै मन्त्रीहरुको सपथ रोकिएको हो ।

वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएर उनी नेतृत्व सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । कांग्रेसका लागि राखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयसमेत मुख्यमन्त्री शाहीले फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाएपछि कांग्रेसको असन्तुष्टि बढेको हो । मन्त्रालय फुटाएको प्रति कांग्रेसको चरम असन्टुष्टि जनाएको छ ।

मन्त्रालय फुटाउने बेला कांग्रेसका नेतासँग एकपटक पनि छलफल नगरी आफ्नै मनोमानित ढंगबाट मुख्यमन्त्री शाही अगाडि बढेको आरोप छ । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शाहीलाई सचेत गराएपछि मुख्यमन्त्री उहाँले सरकारलाई समर्थन गर्ने दल र समूहसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको स्रोतले बतायो । तर व्यवहारमै उतार्न कांग्रेसले शाहीलाई दबाब दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा गोपाल शर्मा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा विन्दमान विष्ट र सीता नेपालीलाई ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा नियुक्ति नै गरिसक्नु भएको थियो ।

महामारीमा मन्त्रालय थप्नु दुःखद्

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले कोरोनाबिरुद्व लड्ने बेला व्यक्ति व्यवस्थापनमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ ।

उनले सामाजिक सन्जालमा कोरोना महामारीले मुलुक आक्रान्त बनिरहेको बेला व्यक्तिको व्यवस्थापनका लागि प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी संरचना बढाउन लागिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो ।

‘कोरोना संक्रमणका कारण दिनहुँ मृतकको संख्या बढिरहेको छ । यस्तो बेला सरकारको ध्यान कोभिड नियन्त्रणमा हुनुपर्ने हो,’ कँडेल भन्नुहुन्छ, ‘व्यक्तिको व्यवस्थापनलाई आधार बनाएर बिनाअध्ययन प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पार्ने गरी संरचना बढाउँदै प्रदेश सरकार पुनर्गठन गर्नु दुःखद हो ।’

अहिले भइरहेको केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको राजनीतिक दाउपेच दुःखदायी छ । केन्द्रमा पनि संक्रमण नियन्त्रणमा कांग्रेस र माओवादीको कत्ति पनि ध्यान गएको छ । कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने दाउ लगाएका छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, यस्ता गतिविधिले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्दैन । आक्रोस र निराशा बढाउँछ ।’

अवसरको बाँडफाँड र पार्टीलाई सहयोग गर्न पदबाट राजीनामा

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट बुधबार बाहिरिनु भएकी विमला केसीले अवसरको बाँडफाँड र पार्टीलाई सहयोग पु¥याउन पदबाट राजीनामा दिएको बताइउनु भएको छ । पदमा रहँदासम्म आफूले कर्णालीको गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण काम गरेको उहाँको दाबी छ ।

‘कर्णालीको गरिबी निवारण र कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउने महत्वपूर्ण योगदान गरेँ,’ नेता केसीले भन्नुभयो । सहकारी नमुना गाउँ अभियान, किसान हातेमालो कार्यक्रम, सहुलित ऋण कर्ता, विपन्न समुदायका लागि अनुदानजस्ता कार्यक्रमबाट किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानको थालनी गरेको उहाँको दाबी छ ।

किसानको ऋण सरकारले तिरिदिने र बिनाधितो किसानलाई ऋण दिनेजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमले गरिबी निवारणमा सहयोग मिलेको उहाँको तर्क छ ।

‘कानुनी निर्माणमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाएँ’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट बाहिरिएका नरेश भण्डारीले प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गरेर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाएको दाबी गर्नुभएको छ । मन्त्रीबाट बिदा भएपछि भण्डारीले जनमुखी कानुन निर्माण र समाजवादको अभ्यासको थालनी गरेको दाबी गर्नुभयो ।

‘नेपालमै पहिलोपटक कर्णालीबाट समाजवादी अभ्यासको थालनी गरेँ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संघीयताको अभ्यासलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश प्रहरीका लागि आवश्यक कानुनको ड्राफ्ट निर्माण, सुर्खेतका आधा बाढीपीडितको आवास निर्माण, आगलागी पीडितको आवास निर्माण, पत्रकारको स्वास्थ्य बीमाजस्ता कामहरु गरेँ ।’ उहाँले सहकर्मीहरुको नेतृत्व र व्यक्तिको विकासलाई फराकिलो बनाउने उद्देश्यले पदबाट राजीनामा गरेको बताउनुभयो ।