जेठ २३ गतेसम्म संवैधानिक इजलास स्थगित, अर्को इजलास तोकिने

काठमाडौँ । दुई वरिष्ठ न्यायाधीश संवैधानिक इजलासबाट अलग भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ जेठ २३ गतेसम्मलाई स्थगित भएको छ ।

न्यायाधीशहरू दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासबाट बाहिरिने निर्णय सुनाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले २३ गते नयाँ इजलास गठन गर्ने आदेश सुनाउनु भएको हो । आदेश सुनाउँदै राणाले भन्नुभयो, ‘वरिष्ठताको आधारमा इजलास तोक्छु । त्यतिबेला रिट निवेदक र विपक्षी कसैले विवाद नगर्नुहोला भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

यससँगै मंगलबारको इजलास सकिएको छ । इजलासमा नेकपा विभाजनसम्मन्धी फैलसा गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र त्यसमा पुनरावलोकन अस्वीकार गर्ने न्यायाधीश तेजबहादुर केसी समावेश भएको भनेर रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए ।

न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठका विषयमा कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि विवाद शुरु भएको हो । उहाँहरुले इजलास नछाड्ने लिखित जानकारी दिएपछि आजै उक्त इजलासबाट न्यायाधीशद्वय डा भट्टराई र कार्कीले नबस्ने घोषणा गर्नुभयो ।

उक्त विवादमा ३० रिट निवेदन परेका छन् । निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदक संसद् पुनःस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतका आधार पेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखी दिइएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ ७ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नसक्ने भनी निर्णय गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत पनि भएको उल्लेख गर्दै सो निर्णय बदर गरी नेकपा(एमाले) संसदीय दलका नेता उहाँलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्नुभएकोे छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।