निषेधाज्ञाले बजार नपाउँदा बारीमै कुहियो ६० लाखको तरकारी (फोटोफिचर)

सुर्खेत । सात जना कृषकको सामूहिक लगानीमा गरिएको तरकारी र फलफूल बारीमै कुहिएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा खपत हुने तरकारी बाहिरी जिल्ला तथा छिमेकी देश भारतबाट आपूर्ति हुने गर्दछ ।

कर्णालीलाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राखेर प्रदेश सरकारले कृषकहरूलाई व्यवसायिक बनाउन वर्षेनी महोत्वकांक्षी योजनाहरू सार्वजनिक गर्दछ । तर वास्तविक कृषकले न अनुदान पाउँछन्, नत कुनै जोखिम भएमा राहत ।

प्रदेश सरकारले कृषकहरूलाई कसरी पहुँचका आधारमा अनुदान वितरण गरेको छ भन्ने उदहारण प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर भित्रका कृषकहरूको पीडा हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ । प्रदेश बाहिर र छिमेकी राष्ट्र भारतबाट तरकारी भित्र्याउन सहज मान्ने सुर्खेतका फलफूल तथा तरकारी व्यवसायीले स्थानीय कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु खरिद गर्न नमान्दा कृषक थप समस्यामा छन् ।

वीरेन्द्रनगर–१० बुलबुले उद्यानको दक्षिणतर्फ व्यवसायिक रुपमा कृषि पेशामा होमिएका कृषकहरूले उत्पादन गरेको तरकारी अहिले बारीमै कुहिएपछि चिन्तित बनेका छन् । सामूहिकरूपमा सात जना कृषक मिलेर गरेको तरकारी र फलफूल खेती निषेधाज्ञा र वर्षातका कारण बारीमै कुहिएको छ । झण्डै दश लाखको लगानी गरेर भाडामा लिइएको जमिनमा लगाइएको तरकारी कुहिएको हो । प्रदेश राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर आवश्यक पर्ने तरकारीको माग पूरा गर्ने उदेश्यले तरकारी र फलफूल खेती गरिएको कृषक मणिराम लामिछानेको भनाइ छ । ‘बजार पठाउन तयारी अवस्थामा रहेको तरकारी र फलफूल निषेधाज्ञाका कारण पठाउन नसक्दा पानीले क्षति पुर्‍यायो,’ कृषक लामिछानेले भन्नुभयो, ‘पुस, माघदेखिको परिश्रम र लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तो भयो ।’

चार विगाह जमिनमा लगाइएको बन्दा, लौका, काँक्रा र तरभूजा बारीमै कुहिएको छ । पाँच वर्षदेखि व्यवसायिक कृषि पेशामा होमिएका कृषक लामिछानेले निषेधाज्ञा र वर्षाले गर्दा झण्डै ६० लाख बराबरको क्षति भएको बताउनुभयो । तरकारी र फलफूल कुहिएपछि प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र बारीमै पुगेर अनुमगन गर्नु भएको छ । मन्त्रालयले दिन मिल्ने राहत कृषकलाई उपलब्ध गराउने र बजारको सुनिश्चितता गरिदिने आश्वासन दिँदै सचिव मिश्रले व्यवसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्ने कृषकहरूलाई अनिवार्य बीमा गर्न अपिल गर्नु भएको छ । तर कृषक लामिछाने भने सरकारले सहुलियतसँगै जोखिम भएमा क्षतिपूर्ती समेत दिनुपर्ने बताउनु हुन्छ ।

बीमा गर्नुपर्छ भन्ने त थाहा छ तर सम्बन्धित निकायले बीमाको प्रक्रियाबारे जानकारी नदिँदा आफूहरू मर्कामा परेको उहाँको भनाइ छ । ‘कृषि पेशालाई मर्यादित र व्यवसायिक बनाउन वास्तविक कृषकहरूको हित अनुकुल कार्यक्रम सरकारले ल्याउँदैन,’ लामिछाने भन्नुहुन्छ, ‘दुःखले गरिएको तरकारी खेती वर्षेनी विभिन्न कारण यसरी नै खेर जाँदा काम गर्ने जागर नै हराउन थाल्यो ।’