सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले उठाए सात प्रश्न

काठमाडौँ । सरकारी पक्षले सर्वाेच्चमा वुझाएको बहस नोटमा यो फैसलाबाट निरुपण हुने सात प्रश्न रहेको दाबी गरेको छ। दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान अनुसार नै भएको दाबी गरेको सरकारी पक्षले बहुदलीय व्यवस्थादेखि राष्ट्रपतिको अधिकारसम्ममा प्रश्न रहेको आफ्नो बहस नोटमा भनेका छन् ।

क. नेपालको संविधानले बहुदलीय व्यवस्था भित्रै निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको हो वा होइन? संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) ले प्रतिनिधि सभा सदस्यको दलीय आवद्धतालाई अस्विकार गर्दछ वा गर्दैन?

ख. नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने क्रममा दलको निर्देशन (ह्वीप) उल्लंघन गर्ने छुट दिन्छ वा दिदैन? दलीय अनुशासनकोविरुद्ध गतिविधि गर्न दलका सदस्यहरु स्वतन्त्र हुन्छन् वा हुँदैनन्?

ग. संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिइ उपधारा (५) बमोजिमको सरकार गठन प्रकृया सुरू गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्न पाउने हो, होइन? धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा (५) अन्तर्गतको सरकार गठन प्रकृयामा दाबी प्रस्तुत गर्न मिल्छ, मिल्दैन?

घ. सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को सरकार गठनको सम्बन्धमा परेको दाबी अनुरुप विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ वा हुँदैन? निवेदकको माग बमोजिम अदालत आफैंले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ वा मिल्दैन?

ङ. संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (७) वमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटनबाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प बाँकी थियो वा थिएन?

च. राजनीतिक विवादको छिनोफानो अदालतवाट गराइपाऊ भन्ने विपक्षीको रिट निवेदन माग वमोजिम अदालतले त्यस्तो विषयमा प्रवेश गर्न मिल्छ वा मिल्दैन?

छ. कोभिडको अवस्थामा निर्वाचन हुन सक्छ वा सक्दैन? रिट निवेदन खारेज हुन्छ कि हुँदैन?