वन नियमावली मस्यौदामा सरोकारवालाको सुझाव

काठमाडौं । फेडेरेसन अफ एग्रिकल्चर एण्ड हर्वल क्रप ग्रोअर नेपाल (फाँको) सहितको टोलीले मस्यौदा वन नियमावलीमाथि आफ्नो सरोकारसहित रायसुझाव मन्त्रालयमा बुझाएको छ । व्यावसायिक खेतीको कर्ममा जुटेका कम्पनी तथा फर्महरुको साझा संस्था फाँकोका अध्यक्ष डा. खेमराज भट्टराईको नेतृत्वमा गएको टोलीले वन नियमालीमा भइरहेको ढिलाइबारे मन्त्रालयसित गुनासो गरेको छ ।

अहिलेभन्दा झन्डै २ वर्षअघि संघीय वन ऐन २०७६ तयार भएको हो । तर ऐन वनेको लामो समयसम्म पनि नियमावली तयार नहुनु लापरबाही भएको टोलीले ठहर छ ।

संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालैमात्र नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गरी सुझाव मागेको छ । थोरैमात्र समय दिएर मागिएको सुझावमा सरोकारवालाहरुले आफ्नो राय दिइरहेका छ ।

यसै विषयलाई लिएर फाँकोले सदस्यहरुीच भर्चुअल छलफल गराई सुझाव तयार गरी वन मन्त्रालयमा बुझाएको होे । मन्त्रालयका सचिव डा. पेम कणेल, सहसचिव शिव वाग्लेसहितलाई डा भट्टराईले संस्थागत दृष्टिकोण र सुझाव दिनु भएको छ । त्यस क्रममा संस्थागत सरोकारसहितको मस्यौदा वन नियमावलीमाथि सुझाव लिखित रुपमा बुझाएको थियो ।

वन नियमावलीले निजी जग्गामा लगाएको जडिबुटी तथा काष्ठजन्य खेतीलाई कृषि उपजसरह संकलन, ओसारपसार र बिक्री वितरण गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारी निकायले अहिले पनि निजी जग्गाका उपजहरु ओसारपसार, बिक्री वितरणमा अनावश्यक झन्झट दिने गरेको छ ।

त्यसैले सरकारी प्रतिबन्ध लागेकाबाहेक सबै वनस्पति उपज सहजरुपमा व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राख्न माग गरेको फाँकोद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । मस्यौदा नियमावलीको अनुसूची ४४ मा उल्लेख गरेको सूचीमा २१ प्रकारका जडिबुटीको नाम उल्लेख गरिएको छ तर त्यो राखिराख्नु आवश्यक नरहेको सुझावसमेत दिइएको छ ।

त्यसको सट्टा “निजी लालपुर्जा भएको जग्गामा खेती गरिएको नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएबाहेकका जडिबुटी तथा अन्य वनस्पतिलाई कृषि उपजसरह मानी स्वतन्त्र रुपमा संकलन, ओसारपसार र बिक्री वितरण गर्न सकिनेछ” राख्न पनि सुझावपत्रमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी वनमा बढेका वन्यजन्तुले निजी जमिनका खेतीलाई हानी नोक्सानी पु¥याइरहेको हुँदा खाद्य संकट परेको र भविष्यमा झनै कठिन हुने औल्याउँदै यसबारे पनि सम्बोधनका लागि अनुरोध गरिएको छ । संस्थाको सुझावलाई नियमावलीमार्फत सम्बोधन गर्न पहल गरिने मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।