न्यायालय सेटिङबाट परमादेश जारी भएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पुष्टि गरे, परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीश नैतिक संकटमा

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउँदै सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट कांग्रेस शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइएको विषयलाई सत्ता गठबन्धन घटक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सेटिङमा परमादेश जारी भएको पुष्टि गर्नुभएको छ ।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले लामो समयदेखि आरोप लगाउँदै आएको विषयलाई बुधबार नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफलका क्रममा खुलाउनुभएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणालाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका बारका प्रतिनिधिसँग माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले असार २८ गते गरेको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुको गुन तिर्ने विषयमा प्रष्ट बताउनुभएको छ ।

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले महाधिवेशनबाट पारित १७ बुँदे चितवन घोषणामा सत्ता गठबन्धनका केही नेताको स्वार्थका लागि असार २८ गते राजनीतिक फैसला भएको र त्यसमा सत्ता गठबन्धन र न्यायपालिकाबीच सेटिङ रहेको किटान गरेकै भोलिपल्ट त्यसलाई पुष्टि हुने गरी प्रचण्डले बोल्नुभएको हो । एमालेले भन्दै आएको कुरा प्रचण्डले पुष्टि गरेपछि यसबाट परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरु नैतिक संकटमा पर्ने देखिन्छ ।
एमालेको महाधिवेशनबाट पारित प्रस्तावमा के छ ?
२०७८ असार २८ को परमादेश सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायलय र राजनीतकि पक्षबीच भएको सेटिङको परिणाम र राजनीतिक उद्देश्यले निर्देशित फैसला भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतभित्र देखा परेका पछिल्ला घटनाक्रमबाट पुष्टि भएको छ । त्यही फैसलाकै सहउत्पादनका रुपमा समस्या झाँगिदै गएर आज हजारौं नागरिकहरु न्याय पाउनबाट मात्र भइरहेका छैनन्, बन्दी प्रत्यक्षीकरण जस्तो संकटकालमा पनि रोक्न नपाइने मौलिक अधिकारको समेत हनन भएको छ ।

सर्वाेच्च अदालत परिसरभित्र हाल देखा परेका बेथिति,अराजकता र जनताको न्याय पाउने हकको हननप्रति महाधिवेशन खेद व्यक्त गर्दछ । निश्चित समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायलयलाई बन्ध नबनाउन खबरदारी गर्दै यो महाधिवेशन न्याय पाउने नागरिकहरुको हकको प्रत्याभूति गर्न एवं न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त,स्वच्छ र सक्षम बनाउन सम्बद्ध सबै पक्षसँग आह्वान गर्दछ ।