दुई महिना बित्दा पनि पाँच मन्त्रालय खाली

सुर्खेत । आलोपालोमा सरकार चलाउने सहमतिअनुरुप नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कात्तिक १६ गते पदबाट राजीनामा दिनु भएको थियो । सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेससँग भएको भद्र सहमतिअनुसार सोही दिन कात्तिक १६ गते नै मृुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिए ।

उतिबेला ठूलै तामझामका साथ सपथ लिएका शाहीले मुख्यमन्त्री बनेको दुई महिना बित्दै गर्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन । मुख्यमन्त्रीको निस्क्रियताका कारण सत्तासाझेदार दल खुनस्सिएका छन् भने सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई काममा उस्तै समस्या परेको छ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सोहीअनुरुप मुख्यमन्त्री शाहीले आफूले विश्वासको मत लिएपश्चातमात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने रणनीतिमा रहेको मुख्यमन्त्री स्रोतको दाबी थियो । तर, शाहीले विश्वासको मत लिएको पनि महिना दिन पुग्न थाल्यो । बितेको दुई महिनामा दुई मन्त्री नियुक्त भएका छन् । अझै पाँच मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री नियुक्त हुन सकेको छैन । हाल यी मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शाहीले नै सम्हाल्दै आउनु भएको छ । मन्त्रायलयमा विभागीय मन्त्री नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको स्रोतले बतायो ।

मुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा सत्ता साझेदार नेकपा एसलाई ३, कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीसहित २ र माओवादीलाई २ मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो । ‘तर पछिल्लो समय माओवादीले आफ्ना सांसद संख्या धेरै भएको भन्दै कम्तीमा चार मन्त्रालय पाउनु पर्ने अडानमा छ । माओवादीको ४ मन्त्रालयमा दाबीका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस भएको मुख्यमन्त्री स्रोत बताउँछ ।

सत्तारुढ नेकपा एसकी सांसद देवी ओली पनि पुरानै सहमतिमा टेकेर सरकार विस्तार गर्नुपर्ने बताउनु हुन्छ । गत वैशाखमा भएको सहमतिअनुरुप नै आफूहरुले तीन मन्त्रालय पाउनु पर्ने उहाँको दाबी छ ।

यस्तै अर्को ठूलो सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले चार मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने अडानमा छ । पुरानै सहमतिअनुसार नै आफूहरुले सहज सत्ता हस्तान्तरण गरेको भन्दै सोहीअनुरुप आफूहरुले चार मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्ट बताउनु हुन्छ । ‘हामीले पुरानो सहमतिअनुसार सत्ता हस्तान्तरण गरेका हौं । अब नयाँ सहमति कायम गरेर मन्त्रालयको भागवण्डाको टुंगो लगाउनुपर्छ,’ विष्ट भन्नुहुन्छ, ‘१२ सांसद हामीसँग भएका कारण स्वभाविक रुपमा हामीले चार मन्त्रालयमा दाबी गरेका हौं ।’

चार मन्त्रालयको सम्बन्धमा पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुरले चार मन्त्रालय नपाए सरकारलाई समर्थन गर्ने तर सरकारमा रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टलाई फिर्ता बोलाउने केही दिनअघि चेतावनीसमेत दिनुभएको थियो । हाल कर्णाली सरकारमा नेकपा एसबाट चन्द्रबहादुर शाही र माओवादीका विष्टसहित तीन जनाको मन्त्रिमण्डल छ ।

सरकार विस्तारमा किन ढिलाई भन्ने प्रश्नमा माओवादी नेता तथा कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विष्टले पार्टीको महाधिवेशनलगायत आन्तरिक कार्यक्रमहरु जारी रहेका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाई भएको बताउनुभयो । ‘पार्टीका आन्तरिक कार्यक्रमहरु पनि अब विस्तारै सम्पन्न भइसकेका छन्,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अबको केही दिनमै सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरुका बीच निर्णायक छलफल गरेर चाँडै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ ।’

यस्तै मुख्यमन्त्री शाही पनि मन्त्री विष्टकै भनाइमा सहमत हुनुहुन्छ । शाहीले कांग्रेस र माओवादीको महाधिवेशनका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्नुभयो । ‘हामीबीच भागबण्डामा कुनै विवाद छैन,’ मुख्यमन्त्री भन्न्ुहुन्छ, ‘माओवादीको महाधिवेशन सकिएपछि सरकार विस्तार हुन्छ ।’

प्रत्यक्षतर्फ एक सिटमात्र जितेको कांग्रेस माओवादी केन्द्रका १२, नेकपा एसका ३ र कांग्रेसका ६ गरी २१ जना सांसदको समर्थनमा काँग्रेस कर्णाली संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । कर्णाली प्रदेश सभामा हाल ३५ सांसद छन् । जसमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका १३ र राप्रपाका १ जना सांसद छन् । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको राप्रपा भने सरकारमा जाने वा नजानेबारे अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

लामो अवधिसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ । यता प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले मुख्यमन्त्री बनेको दुई महिनासम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नु भनेको असफलताको पराकास्ट भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको छड्के

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुरले बुधबार कर्णालीका तीनवटा मन्त्रालयको छड्के निरीक्षण गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्रीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको छड्के अनुगमन गर्नुभएको हो । यी मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्रीको छड्केमा मन्त्रालयमा अधिकांश कर्मचारी अनुपस्थित थिए । चिसोको बहाना बनाएर कर्मचारी मन्त्रालयमा ढिलो उपस्थित भएका, केही जानकारीबिनै मन्त्रालयमा नआएको पाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । अधिकांश कर्मचारीले चिसोको बहाना बनाएका थिए । मुख्यमन्त्रीले समयको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन कर्मचारीहरुहलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।