कर्णालीका मन्त्री लामाविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा, मन्त्रीबाट हटाउन माग

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डोल लामा (कार्चेन) लाई पदबाट हटाउन माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ ।

फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै उहाँलाई मन्त्री बनाउने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानुन संकायकी विद्यार्थी बिनिता बोगटीले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गर्नु भएको हो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कर्णाली सरकार र मन्त्री लामालाई विपक्षी बनाएर आज रिट दायर गरिएको हो ।

उहाँले लामालाई मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत भएको भन्दै हटाउन माग गर्नु भएको छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषदलाई समावेशी बनाउन पनि माग गरिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा हुम्लाका गैरसांसद लामा कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्री बन्नु भएको छ । हुम्ला ताक्लाकोटको खोच्यारनाथ गुम्बाबाट मूर्ति चोरेको आरोपमा लामालाई अदालतले २०५१ मंसिर २५ गते दुई वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले गत आइतबार सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा गणेशबहादुर सिंह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कार्चेन लामा र भौतिक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीमा पदमबहादुर रोकायालाई नियुक्त गर्नु भएको थियो । कर्णालीको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा हाल महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।