सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा धेरैजसो किशोरी उमेरमै गर्भवती हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । किशोरीहरुको उमेर नपुग्दै विवाह हुनुका साथै गर्भवती पनि कलिलै उमेरमा हुने गरेको सो अध्ययनमा उल्लेख गरिएको हो ।
कर्णाली संवाद समूहले प्रदेशमा गर्भवतीको अवस्था र उमेरबारे ५ दिन लगाएर गरेको सर्वेक्षणबाट यस्तो निष्कर्ष निस्केको संस्थाले जनाएको छ । अध्ययनले बितेको तीन वर्षमा कर्णालीका १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरीले विवाह हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो । कर्णाली संवाद समूहले वीरेन्द्रनगरमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा कर्णालीमा बालविवाह झनै बढ्दै गएको देखाएको छ ।
प्रदेशभर तीन आर्थिक वर्षमा १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका करिब ४0 हजार ९ सय ६२ किशोरी गर्भवती भएको थिए । हाल कर्णाली प्रदेशमा १८ वर्ष नपुगी गरिने विवाहको दर उच्चतम ३४.६ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमाको तथ्याङ्गकअनुसार सबैभन्दा बढी बालविवाह हुने जिल्ला रुकुमपश्चिम हो । तीन वर्षको अवधिमा रुकुमपश्चिममा ७१.६ प्रतिशतले बालविवाह गरेका छन् । दैलेखमा ७0.६६, सल्यानमा ६९.८८, जुम्लामा ६१.७६ र सुर्खेतमा ६८.८२ प्रतिशतको १८ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह हुने गरेको छ ।
त्यस्तै, जाजरकोटमा ६५.८३, कालिकोटमा ५९.१७, मुगुमा ५७.३९ र हुम्लामा ५२.३८ प्रतिशत रहेको छ भने डोल्पामा ४९.९५ प्रतिशतले बालविवाह गर्छन् । दैलेख जिल्ला अस्पतालमा दैनिक ४० प्रतिशत महिलामा हुने भिडियो एक्सरेमा ७५ प्रतिशत महिला २0 वर्षमुनिका रहेको संवाद समूहले जनाएको छ ।
यसभित्र पनि धेरै किशोरी १९ वर्ष पुग्दासम्म उनीहरूले २ वटा बच्चाबच्ची जन्माइसकेका हुन्छन् । उमेर नपुगी विवाह गरेपछि धेरैपटक गर्भवती हुनाले किशोरीको पाठेघर खस्ने समस्या अधिक भएको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
यस्तै, कानुनमा मुलुकी अपराध संहिताको धारा १७३ अनुसार बालविवाह गर्ने वा गराउने कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म जेल सजाय र ३0 हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, बालअधिकारकर्मीहरू यस्ता किसिमका गैरकानूनी कार्यविरुद्ध विरलै उजुरी आउने गरेको र बालविवाहविरुद्धको जनजेतनाको कमीले कानुन कार्यान्वयमा कठिनाइ भएको बताउँछन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २0७६/0७७ बाट कर्णालीका छोरीहरूको जीवन सुरक्षितसँगै बालविवाह रोक्न ‘बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यस कार्यक्रमको उद्देश्य बालविवाहको नियन्त्रण गर्नु र बालिकाहरू हुर्किसकेपछि उनीहरूलाई आर्थिक सुरक्षा दिनु हो । तर, उक्त कार्यक्रम लागू भए पनि प्रभावकारी नभएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
-
खुला नेपाल डेस्क
खुला नेपाल झण्डै तीन दशक नेपाली पत्रकारितामा योगदान दिएका अनुभवी पत्रकारको नेतृत्वमा २०७६ सालबाट संचालनमा आएको अनलाइन समाचार पोर्टल हो ।
-
लेखकबाट अन्य
