द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीका परिवार भए भावविह्वल / हामीले देशको लागि लड्यौ तर आज हाम्रो लागि लड्ने को ?

काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को विधेयक संशोधन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल, सैनिक एकल महिला तथा घाईते परिवार समुह, अमर सशस्त्र परिवार समुह तथा घाईते तथा अशक्त अपाङ्ग भू.पू.सुरक्षाकर्मी संघ नेपालको आयोजनामा आइतबार आर्मी अफिसर्स क्लब भद्रकालीमा सम्पन्न भएको छ । । उक्त कार्यक्रममा देशभरीका ५०० भन्दा बढी द्वन्द पीडित सैनिक तथा निजका परिवारको उपस्थिती थियो ।
२०५२ फागुन १ गते देखि शुरु भएको माओवादी बिद्रोह २०६३ मंसिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौताबाट अन्त भएपति राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच चलेको शसस्त्र द्वन्दको क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङघनका घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न ब्यक्तिहरुको बारेमा वास्तविक सत्य तथ्य पत्ता लगाई सार्वजनिक गर्न, पीडक र पीडितवीच मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई परिपूरणको ब्यवस्था गर्न र गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कानूनी कारवाहीका लागि सिफारिस गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरुप उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन आवश्यकता महसुश गरियो । यस आयोगको उद्धेश्य विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुरुप देशमा दिगो शान्ति कायम गर्न तथा पारस्पारिक सद्भाव र सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धी गर्दै समाजमा मेलमिलापको वातावरण सृजना गर्ने समेत उद्देश्य पुरा गर्न वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो ।

यस आयोग गठन भए पश्चात पीडित सुरक्षाकर्मी तथा निजका आश्रित परिवारले राज्यसंग ठूलो आशा समेत राखेका थिए । यद्यपी आयोग गठन गर्न जारी ऐनको परिभाषामा प्रयुक्त केही शब्दावली अस्पष्ट र अपूर्ण भई सरोकारवालाहरुले विगत देखि नै आलोचना भने गर्दै आईरहेका थिए ।
ऐनमा प्रयुक्त “पीडित“, “पीडक“, “सशस्त्र“ र “निसशस्त्र“ जस्ता शब्दहरुको परिभाषाले शसस्त्र द्वन्दको क्रममा सुरक्षा निकायमा संलग्न सुरक्षाकर्मीहरु तथा निजका परिवारहरु पीडित हुँदाहुदै पनि “पीडित“ को परिभाषा भित्र समेटीन नसकेको आभाष गरिरहेको थिए । हाल बिभिन्न बहानामा राज्यले द्वन्द पीडित सुरक्षाकर्मी तथा निजका परिवारहरुको उजुरी समेतलाई तामेलीमा राखीदिएको अवस्थामा यस ऐन तथा राज्यको सुरक्षाकर्मी प्रतिको उदासिनतालाई उजागर गरिदिएको कुरा आयोजक बताउँछन् ।

‘टिआरसीले पारदर्शी ढंगले काम अघि बढाएको छैन । तत्कालीन अवस्थामा वैधानिक आदेशलाई मान्दा सुरक्षाकर्मीले कारबाही भोग्नु पर्ने तर माओवादी पक्षलाई आम माफी दिने र सेना र सुरक्षा निकायलाई मात्रै दोषी देखाउन खोजिएको छ’ भन्ने आयोजकको भनाई रहेको छ ।

२०६३ मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र बेपत्ताहरुको पहिचाना गरेर गरेर आफन्तलाई जानकारी दिने सहमति भए पनि आठ वर्षपछि मात्रै २०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन गर्ने आयोग गठन भएको थियो । सत्य निरुपण आयोगमा ५८ हजार र बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजारको जति उजुरी परेका छन् । बेपत्ता आयोगले आएका केही उजुरीमाथि अनुसन्धान गरे पनि सत्यनिरुपण आयोगले उजुरी दर्ता गर्ने बाहेक बाँकी केही काम गर्न सकेको छैन र अनुसंधान गरिएका भनिएका उजुरीहरु पनि सुरक्षाकर्मीका उजुरीहरु तामेलीमा राखिएको आयोजकको आरोप छ ।
तत्कालीन अवस्थामा ने.क.पा.माओवादीवाट सरकारको आदेशबाट परिचालन गरिएका सुरक्षाकर्मीहरु तथा निजका परिवारहरुको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङघनको शिकार हुँदा निजहरुलाई “पीडक“ को रुपमा लिईयो । सुरक्षाकर्मीहरु तथा निजको वैयत्तिक अधिकारहरुलाई ऐनमा अटाईयो ? जनयुद्धको बेलामा ने.क.पा.माओवादीबाट घटाएका क्रुर घट्नाहरुले पीडित रहेका राज्यको तर्फबाट सुरक्षामा खटिएका पीडित सुरक्षाकर्मीको सम्मानमा राज्यले के व्यवस्था गर्यो् ? जनयुद्धको बेलामा माओवादीबाट घटेको घट्नाबाट सुरक्षाकर्मीको परिवारहरुले शारिरीक, मानसिक तथा आर्थिक रुपमा ब्यहोरेका पीडाहरुलाई सरकारले कहाँनीर सम्बोधन ग¥यो ? जनयुद्धमा घाईते तथा अपाङ्ग भएका राष्ट्रसेवकहरु र राष्ट्रको लागि जीवन आहुती दिने राष्ट्रसेवकका परिवारहरुको उजुरी लिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट प्रथमतः ईन्कार गरियो र दवाव पछि उजुरी लिईएता पनि छानवीन गरिएन र केही तामेलीमा पठाईयो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव नं. १३२५ ले समेत द्वन्द्व र द्वन्द्व पश्चात महिला र वालिकाहरुको सुरक्षाका लागि द्वन्द्वका पिडाका उजुरीहरुको सुनुवाई हुनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ तर छानवीनमा नपरेका उजुरीको छानवीन गरी सुनुवाई कहिले शुरु गर्ने ? तामेलीमा रहेका उजुरीको हैसियत के हुने ? यसरी अन्यायमा परेका राष्ट्रसेवक र तिनका परिवारले न्याय माग्न कहाँ जाने ? तत्कालिन अवस्थामा सुरक्षामा खटिएका पीडित सुरक्षाकर्मी र निजका परिवारहरुले न्याय अनुभूती गर्ने अधिकार छ वा छैन ? यदि छ भने कस्तो न्यायको अनुभूति गराउने योजना छ ? परिपूरण अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुरक्षा, क्षतिपूर्ति, सन्तुष्टी, पुर्नस्थापना र मनोसामाजिक विमर्शका सवालमा सुरक्षाकर्मी तथा निजका परिवार कहाँ पर्दछन् ?

आ.व. २०६६÷६७ मा शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडितलाई परिचय–पत्रको ब्यवस्था गर्यो तर उक्त परिचयपत्र वितरण गर्दा सुरक्षा निकायका द्वन्द्वपीडितलाई परिचय–पत्रको ब्यवस्था गरिएन । के तत्कालीन द्वन्द्वमा सुरक्षाकर्मी तथा निजका परिवारहरु पिडित थिएनन् ? भन्ने राज्यलाई प्रश्न राखिएको थियो । यसै क्रममा निशस्त्र र सशस्त्रको परिभाषाको सन्दर्भमा निशस्त्र र सशस्त्र शब्दको अर्थ ऐनको परिभाषा खण्डमा समेटिएकोले सुरक्षाकर्मीले द्वन्द्वको समयमा राज्यले थमाएको हातहतियार लिएको अवस्थालाई सशस्त्र मान्ने हो ? सुरक्षाकर्मीले द्वन्द्वको समयमा राज्यले थमाएको हतियार लिएकै कारण आज राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबाट घाईते तथा अपाङ्गता भएका सुरक्षाकर्मी तथा निजका परिवारहरु बन्चित हुनु परेको हो त ? डिउटीमा नखटिएका अवस्थामा समेत द्वन्द्वरत पक्षले अपहरण गरी पुर्या्एको जनधनको क्षतिलाई नजरअन्दाज गरिँदा वास्तविक पिडित सुरक्षाकर्मी तथा निजका परिवार माथि गम्भिर अन्याय र विभेद भएको हाम्रो ठहर छ त्यसमा राज्यको ध्यान आकृष्ट हुन नसकेकै हो त ?

सुरक्षा कार्वाही बाहेकका राज्यले खटाएका बिकास निर्माण कार्य र अन्य प्राविधिक कार्यको सिलसिलामा द्वन्द्वरत पक्षबाट निशस्त्र सुरक्षाकर्मीलाई अपहरण तथा आक्रमण गरी पु¥याएको क्षति मानव अधिकारको गम्भीर उलंघन अन्तर्गत पर्नुपर्नेमा उल्टै यससंग सम्बन्धित उजुरीलाई तामेलीमा राखिँदा पीडित अझ बढी पीडामा परेको अवस्थालाई राज्यले अनुभूति गर्न नसकेकै हो त ? जस्ता प्रश्न रहेको थियो भने बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको सन्दर्भमा द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका सुरक्षाकर्मीको अवस्था र संख्या राज्यले हाल सम्म सार्वजनिक गर्न नसकेको तथ्यहरु राख्दै यस कार्यक्रममा सरकारलाई सुझावहरु समेत कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
हामीले देशको लागि लड्यौ तर आज हाम्रो लागि लड्ने को ? सरकारको हामी प्रति कुनै जिम्मेवारी छैन? भन्ने प्रश्न गर्दै हामीले अधिकार मागेका हौं कसैको भाग खोस्न लागेका होईन, मन ठुलो पार्न र तिघ्रा नकमाउन समेत पीडित सुरक्षाकर्मीको सम्बन्धित निकाय समक्ष आग्रह थियो । घाईते तथा अपाङ्ग र हुहिल चियरमा अग्रपंक्तीमा रहेका पीडित सुरक्षाकर्मीहरुलाई देख्दा अतिथीहरु समेत भावविभोर देखिनुहुन्थ्यो ।

यस कार्यक्रमको अध्यक्षता पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालका अध्यक्ष कोमल बहादुर राउतले गर्नुभएको थियो भने यस कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापा, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य बिष्णु पोखरेल र प्रवक्ता मन दाहाल, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन गर्ने आयोगका तर्फबाट आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदी तथा सदस्य सरिता थापा, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली तथा नेपाल सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका बिभागिय प्रमुखहरु, भू.पू. तथा बहालवाला कर्मचारीहरु, पीडित सुरक्षाकर्मी तथा निजका परिवारहरु लगायत बिभिन्न संघसंस्थाबाट पनि उपस्थिती रहेको थियो ।

यस कार्यक्रममा विषयवस्तु माथीको प्रस्तुती, समस्या तथा सुझाव सहित नेपाल वार एशोसिएशनका केन्द्रिय सदस्य अधिवक्ता शर्मिला थापा बिष्टले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।