काठमाडौँ । संसदीय समितिबाट विधेयक अघि बढ्न नसकेका कारण कर्णाली प्रदेशसभाका ११ वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । कर्णालीका प्रदेशसभा सदस्यहरूको स्वार्थ बाझिएका कारण प्रक्रियामा नगएपछि विधेयकहरू निष्क्रिय भएका हुन्।

कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आम सञ्चार प्रतिष्ठानको विधेयकसहित अन्य १० विधेयकहरू सभाको कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय भएका छन्  । ६४ विधेयकमध्ये ५३ विधेयक पारित भएको प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताउनुभयो ।

सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, दलित अधिकार प्रवर्द्धन सशक्तीकरण र विकास विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन विधेयक, नवप्रवर्तन अन्वेषण तथा आविष्कार, प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन विधेयक, पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय र शान्ति तथा पुनः स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय भएका छन् ।

झन्डै दुई वर्षअघि आन्तरिक मामिला ता कानुन मन्त्रालयले कर्णाली सूचना तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गर्‍यो ।

२५ कात्तिक २०७७ मा दर्ता भएको विधेयक सांसदहरूको सुझाव र संशोधन प्रक्रिया सकिए पनि प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिमा अड्किएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा दर्ता भएका विधेयकहरू अहिले आवश्यक परेको खण्डमा पनि प्रयोग गर्न सकिने सचिव बुढाथोकीले बताउनुभयो ।