एकदमै डामेर छाडेको साँढे जस्तो भए सहकारी सञ्चालक : सूर्यबहादुर थापा

संसदमा निकै लामो राजनीतिक विवादपछि प्रतिनिधि सभाले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गर्‍यो । तीन महिनाभन्दा लामो समयपछि समितिले प्रतिवेदन सभामा पेस गर्‍यो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । एक हजार एक सयभन्दा बढी पृष्ठ रहेको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाको अवधारणा, अहिलेको विद्यमान अवस्था, सहकारीभित्रको सुशासनको अवस्था र समस्याग्रस्तका हकमा वित्तीय विश्लेषण पनि समेटिएको छ । समितिले बचतकर्ताको रकमको सुरक्षालगायतका विषयमा संरचनागत व्यवस्थामा पनि सुझाएको छ । समितिको प्रतिवेदन र यसको सिफारिसका विषयमा केन्द्रित भएर समिति सभापति सूर्यबहादुर थापासँग गरिएको कुराकानी

तीन महिनाभन्दा बढी समय लगाएर समितिले सहकारी क्षेत्रका धेरै समस्या उजागार गरेको छ । कार्यादेशमा समेटिएका ४० संस्थाको मात्र ८७ अर्बभन्दा बढी दायित्व रहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिनुभएको छ । सहकारीमा बचतकर्ताका समस्या जटिल छन् भन्ने यसले पनि देखाउँछ । नेपालको संविधानले राज्यको अर्थनीति तय गरेको छ । तीनखम्बे अर्थनीतिमध्ये एक सहकारी हो । समितिले यस्तो प्रतिवेदन दियो कि त्यो एउटा खम्बामा बेथितिको चुली छ । के हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा समस्याग्रस्त नै भइसकेको हो ?

– सङ्कटग्रस्त भएरै छानबिन समिति गठन भएको हो । नेपालको संविधान मात्रै पहिलो हो, जसले सहकारीलाई एउटा खम्बाका रूपमा संस्थागत गरेको छ । नेपालको संविधानपछि केही देशमा अनुसरण गरिएको छ तर सहकारीलाई छुट्टै पिल्लरका रूपमा संस्थागत गरिएको सायद नेपालमा मात्रै हो । छुट्टै पिल्लर हो कि होइन, यसमा बहस गर्नुपर्ने हुन सक्छ । निजी क्षेत्रभित्रै एउटै हिस्सा हो भन्ने एउटा भनाइ छ । यो छुट्टै हो भन्ने पनि छ । हाम्रो अन्तरिम संविधानदेखि नेपालको संविधानसम्म यही प्रबन्ध छ । संवैधानिक व्यवस्थाले मात्र खम्बा हुँदो रहेनछ । त्यस अनुरूप कानुनी प्रबन्ध, नियामक निकाय भए भएनन् भन्ने हुने रहेछ । नियमनसहितको स्वनियमन भएको भए आज सहकारीमा यो समस्या आउने नै थिएन । स्वनियमनमा हामीले यसरी जोड दिएका छौँ– स्वनियमनको रटान धेरै भयो, नियमनको कुरा कम महत्वमा पर्‍यो । नियमनकारी निकाय प्रभावकारी होइन, आवश्यकता अनुसार पनि व्यवस्थित हुन सकेनन् । कानुन पनि त्यही अनुसार कमजोर बने । खास गरी सहकारी ऐन पारित हुँदा नियमन होइन, स्वनियमनबाहेक केही देखिएन । यो क्षेत्रलाई आजको सङ्कटमा धकेल्न सक्छन् भन्ने पूर्वानुमान नभएको होइन । नियमनमा हेलचेक्रयाइँ भएको र त्यस अनुसारको कानुनी प्रबन्ध नभएकाले आजको समस्या उत्पन्न भएको हो । मैले संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा पनि भनेको थिएँ– सहकारी एउटा बाँसको खम्बाका रूपमा रह्यो । सार्वजनिक क्षेत्र काठको खम्बाका रूपमा र निजी क्षेत्र फलामे खम्बाका रूपमा रह्यो । जुन खम्बा कमजोर हुन्छ भार त्यतै जान्छ । आज त्यही कमजोर खम्बाका कारण अर्थतन्त्र पनि सङ्कटमा धकेलिएको छ ।

सहकारीको सामान्य मान्यता पनि स्वनियमन नै हो । स्वनियमन प्रवर्धनको दायित्व सम्बन्धित संस्थामै बढी भयो । दायित्व पनि उनीहरूलाई नै छाडेर हाम्रा नियामक संरचना पनि यथोचित क्रियाशील हुन सकेनन् । समितिले नियामक संरचना परिमार्जन वा नयाँ खडा गर्ने आवश्यकता महसुस गरेको हो ?

– नियमनकारी संरचना नै भएनन् भन्ने त होइन । यसको पूर्ण अधिकार सहकारी विभागलाई छ । कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले ७५३ वटै पालिका, सातै प्रदेश र सङ्घमा समेत गरी ७६१ नियमनकारी निकायका रूपमा अधिकार बाँडफाँट गरे तर काम कसैले गरेनन् । खास गरी वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी केन्द्रित भएर यसमा एउटै वित्तीय नीति र प्रणालीले काम गर्नुपर्ने, स्थलगत अनुसन्धान र अनुगमन हुनुपर्ने, त्यो आवश्यकता अनुरूपको प्रबन्ध भएन । स्वनियमन चाहिँ ती संस्था राम्रो र बलियो भएको वा प्रभावकारी भएकोमा जायज र अपेक्षित हुन्छ । पाँच सयरएक हजार रुपियाँ यातायात खर्च बुझेको छ, भोजभतेरमा सामेल भएको छ, के प्रतिवेदन पेस भयो थाहा छैन । यी प्रतिवेदनमा के छ थाहा छैन, वित्तीय अवस्था र कैफियत थाहा छैन, सञ्चालक र लेखा परीक्षक चिन्दैन, कार्यक्षेत्र र अधिकार क्षेत्र थाहा छैन, ऋण कसले कसरी लगानी गर्ने थाहा छैन । यसरी सदस्यको गुणस्तरदेखि नै प्रश्न छ ।

सहकारीका सदस्यहरू नै जिम्मेवार भएनन् भन्ने हो ?

– सदस्यलाई सहकारी शिक्षा, जागरण हुनुपर्नेमा भएको छैन । सञ्चालकलाई नियन्त्रण गर्ने र स्वनियमनका लागि बाध्य पार्ने र खबरदारी गर्ने, निर्णय प्रक्रियाबाट गलत काम सच्याउन दबाब दिने काम पनि भएनन् । कतिपय सहकारी प्रक्रियामै सामेल भएनन् । सहकारीका नाममा उनीहरूले अरू नै चलाए ।

हिजोको नेटवर्किङ व्यवसायको विस्तारित रूप हुँदै सहकारीको बेथिति बढेको छ । सञ्चालक एकभन्दा बढी सहकारीमा संलग्न छन् । एक हिसाबले सङ्गठित रूपमै उनीहरूले राज्यको कमजोर नियमन र कानुनी छिद्रको फाइदा उठाएका छन् । समितिले यसमा के देख्यो ?

– यत्रतत्र वित्तीय विश्लेषणले यी विषय देखिएका छन् । एउटै व्यक्ति विभिन्न पदमा सात वटा संस्थामा छन् । खास गरी जिबी राईका सहकारी यो हिसाबले विकृत छन् । तिनीहरूले सहकारीका कुनै पनि कानुन पालना गरेका छैनन् । जिबी राईका त सात वटा सहकारी छँदै छन् । हाम्रा नियामक निकायले थाहा पाएनन् । महानगरपालिकाले थाहा पाएनन्, प्रदेश यसमा बेखबर भएका छन् । सहकारी विभाग बेखबर रह्यो । अझ ताजुब त नियमनकारी निकायकै मान्छेहरू यी त उत्कृष्ट हुन् भन्दै निष्व्रिmय खालका सहकारी जिबीको पोल्टामा पु¥याउनका निम्ति सिफारिस गर्नेहरू पनि देखिए ।

नियमनमा जो लाग्नुपथ्र्यो, उनीहरू नै मिलेमतोमा लागेका हुन् ?

– नियामक नै मिलेमतोमा सबै ठगी प्रक्रियामा संलग्न भएको देखियो । अम्बे र मैत्रेय मिलेर बनेको सुप्रिम सहकारी ओमप्रकाश गुरुङबाट जिबी राईको हातमा पुर्‍याउने भूमिका खेल्ने अरू कोही थिएनन्, दर्ता अधिकारी नै थिए । यी एकदमै उत्कृष्ट सञ्चालक हुन् । यीभन्दा राम्रा सञ्चालक अरू कोही छैनन् भनेर सिफारिस गरेका थिए ।

त्यसो भएर हाम्रा नियामकलाई उत्तरदायी बनाउन अहिले भइरहेका कानुनमा के कस्ता सुधारको आवश्यकता देख्नुभयो ?

– नियामकले आफ्नो कार्यक्षेत्र, उत्तरदायित्वलाई संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार काम गर्ने हुटहुटी मात्र भएको भए पनि अलिक फरक नै पर्ने देखिन्छ । जे गरे नि चल्छस कसैले हेर्दैन, देख्दैन भन्ने भाव छ । एक जना रजिस्ट्रारले १५० भन्दा बढी सेवा केन्द्र विस्तार गर्न स्वीकृत गरेको पनि भेट्यौँ । उहाँलाई बोलाएर पनि सोध्यौँ । कार्यक्षेत्र विस्तारमा पनि बेथिति छ । बहुउद्देश्यीय सहकारी दर्तामा यस्तै छ । बहुउद्देश्यीय दर्ता गरेर बचत तथा ऋण सहकारीका रूपमा सञ्चालन हुनेलाई हामीले रोक्न भनेका छौँ । सेवा केन्द्र विस्तार आवश्यक छैन भनेका छौँ । विस्तार गरिएका सेवा केन्द्र खारेजी गर्न भनेका छौँ । मित्रमिलन सहकारीको कार्यक्षेत्र स्याङ्जामा विस्तार गर्न एक करोड २० लाख रुपियाँ लेनदेन गरेकोमा सम्बन्धित अधिकारीले मुद्दा खेपिरहेका छन् । यो खालको बेथिति होइन, नियतका साथ लुटमार चलेको छ । सबै दोषी त होइनन्, केही व्यक्तिले खोटपूर्ण काम गरेको देखियो ।

सहकारी क्षेत्रको विद्यमान समस्या सुधारका लागि कस्ता संरचनागत सुधार आवश्यक देख्नुभएको छ ?

– तीन वटा संरचना तत्काल आवश्यक छ । समितिका तर्फबाट मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर यो अनुरोध गरेको छु । २०७४ सालमा ऐन र २०७५ सालमा नियमावली आयो तर सहकारी ऐन नियमावलीले प्रबन्ध गरेको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष बन्न सकेको छैन । बैङ्कमा यो प्रबन्ध छ तर सहकारीमा एक रुपियाँ पनि बचतको सुरक्षा छैन । ६० करोड रुपियाँको बचत सुरक्षण कोष चाहिँ स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । यसमा सरकारले २४ करोड रुपियाँ र सहकारी संस्थाले ३६ करोड रुपियाँ योगदान गर्ने भनेको थियो, त्यो पनि अगाडि बढेन । २०७४ को ऐनकै प्रबन्ध कार्यान्वयनमा आएको भए आज मकै पोल्ने, साग बेच्ने, दैनिक सय÷पचास रुपियाँ बचत गर्नेको सुरक्षण सङ्कटमा पर्ने थिएन ।

ठुलो बचत लिन दिने तर न्यूनतम बचतको समेत सुरक्षणको कानुनी प्रबन्ध नगर्ने प्रचलन भयो । ऐनको प्रबन्ध कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्‍यो । सात वर्षसम्म किन कार्यान्वयन भएन । बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष हामीले अविलम्ब गर्न भनेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले यसमा प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । यसलाई बैङ्क, वित्तीय क्षेत्र र सहकारीको एकै बनाउँदा पनि हुन्छ । सहकारीको छुट्टै युनिट खडा गर्दा पनि हुन्छ ।

दोस्रो, कर्जा सूचना केन्द्र चाहिन्छ । राष्ट्र बैङ्क अन्तर्गत बैङ्क तथा वित्तीय संस्था क्षेत्रका लागि यो संरचना छ । हामीले उहाँहरूसँग पनि बसेर यो विषयमा कुरा गरेका छौँ । सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र छैन । कसले कहाँबाट ऋण लिएको छ, कसको के अवस्था छ थाहा छैन । ऐनमा छुट्टै व्यवस्था छ, त्यो गठन भएको पनि छैन । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र र सहकारीको एकै कर्जा सूचना केन्द्र बनाउन सकिन्छ ।

अर्को भनेको कर्जा असुली न्यायाधिकरण चाहिन्छ । सहकारी ऐनमा पनि यसको व्यवस्था छ । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएको ऋण असुली न्यायाधिकरणमै थप जनशक्ति थपेर, इजलास थपेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । संरचना धेरै बनाउनेभन्दा भएकाको विस्तारमा हामीले सुझाव दिएका छौँ । यी प्रबन्धले भविष्यमा सानो बचत रकम जोखिममा हुन्न । वित्तीय क्षेत्रमा यस्ता संरचना एउटै बनाउँदा हुन्छ । धेरै गरगहना लगाएर नाक, कान दुखाइरहन आवश्यक हुन्न ।

सहकारी सञ्चालकले हाम्रा संरचनागत कमजोरी, कानुनी छिद्रमा खेलेर बढी समस्या उत्पन्न गरेका हुन् वा उनीहरूको नियतमाथि नै प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ छ ?

– नियत खराब भएकाहरूले त गर्ने नै भए । सबै सहकारीले यसो गरेका पनि छैनन् । राम्रोसँग चलेका सहकारी पनि छन् । कर्जा सूचना केन्द्र नहुँदा पनि, सुरक्षण कोष नहुँदा पनि, न्यायाधिकरण नहुँदा पनि ती चलेका छन् । जो सुशासनमा चल्न कोसिस गरेका छन्स उनीहरूले पनि कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन, कोषको स्थापना गर्नु पर्छ भनेर भनिरहेका छन् । जसले नियत नै खराब राखेका छन्, तिनलाई त बाँदरलाई लिस्नो नै भयो नि । उनीहरूले यही संरचनाविहीनता र कानुनबमोजिमका निकाय गठन नभएको फाइदामा लुटमार चलाउन पाएका छन् ।

समितिले सहकारीका धेरै सञ्चालकलाई कारागारबाट ल्याएर सोधपुछ पनि गर्‍यो । बचत फिर्ताका हकमा उहाँहरूको धारणा के रहेछ ?

– हामीले सोधपुछमा ल्याएकाको दाबी चाहिँ हामीलाई मुक्त गरे समाधान गर्छौं भन्ने छ । उहाँहरूले लिखितमै त्यही भन्नुभएको छ । तथ्य चाहिँ के छ भने इच्छाराज तामाङलाई दुई वर्ष समय पहिले पनि दिइएको रहेछ तर उहाँले केही पनि गर्नु भएनछ । गौतमश्रीका रामबहादुर गौतमले एक वर्षको समय लिनुभएको रहेछ तर त्यो एक वर्षमा उहाँले पनि केही गर्नुभएन । सामान्यतः वित्तीय समस्यामा वा सङ्कटमा जेलमा थुनेर समस्या समाधान हुने रहेनछ । अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, सहकारी सञ्चालक, ऋणी, बचतकर्ता सबैको धारणा यही छ । सुधीर बस्नेत तीन वर्ष जेलमा बस्दा उहाँको छम्पीमा रहेको सहकारीको बचतकर्ताको पैसाबाट जोडिएको ६२५ रोपनी जग्गा स्यालको सिङ हराए जसरी हरायो । अब पाँच रोपनी आसपास छ । त्यो पनि कसले दाबी गरेर बसेको छ भनेर उहाँले भन्नुभयो । अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई निगरानीसहित यात्रा अनुमतिको प्रतिबन्धसमेत गरेर आवधिक रूपमा प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने सर्तमा ‘सेटलमेन्ट’ का लागि सहजीकरण गर्न सिफारिस गरेका छौँ । सहकारी ठगी र ठगीका मुद्दा मेलमिलापमा टुङ्गो लाग्ने मुद्दा भएकाले गृहमन्त्रीले पनि एकमुष्ट रूपमा गाह्रो भए पनि मुद्दा अनुसार नै समाधान गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ ।

सहकारी सञ्चालकले चाहिँ अनावश्यक धरपकड, हचुवामा भएका समस्याग्रस्त घोषणालगायतका कारण पनि बचतकर्ताको रकम फिर्तामा समस्या भएको बताउने गरेका छन् । यस्ता केस फेला पार्नुभयो ?

– २५ जनाले मन्त्रालयमा निवेदन दिनासाथ अर्बौंको काम गरिरहेका सहकारी संस्थालाई तुरुन्तै समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने यो तरिका र कानुन चाहिँ उचित छैन । सहकारी सञ्चालकको दशा र दुर्दशा चाहिँ के छ भने, संसदीय समितिले खोज्दा पनि टेलिफोनमा उपलब्ध नहुने, फोन नउठाउने, कसैको पनि सम्पर्कमा नरहने र जवाफदेही नहुने पनि छ । बचतकर्ताको रकम चलाएको छु, ‘पब्लिक मनी’ चलाएको हुनाले बचतकर्ताप्रति उत्तरदायी छु भन्ने नठान्ने, एकदमै डामेर छाडेको साँढे जस्तो पल्टने रवैया चाहिँ सञ्चालकको छ । यसको भुक्तमान उहाँहरूले आफैँले खेप्नुभएको छ । उहाँहरू आज अविश्वासको ठुलो घेरामा हुनुहुन्छस जुन उहाँहरूकै व्यवहारले निम्त्याएको छ । हामीले राजेन्द्र शाक्यसँग समितिमा बोलाएर जानकारी लियौँ । झन्डै १० अर्ब बचत भएको सहकारी उहाँको पनि सङ्कटमा पर्‍यो तर उहाँले बचतकर्तासँग आफैँले र श्रीमती भएर छलफल गर्नुभयो, सम्पर्कमा रहनुभयो, फेस गर्नुभयो, बिहानदेखि बेलुकासम्म कार्यालयमा बस्नुभयो । त्यही भएर आज उहाँले समस्या सेटल गर्नुभयो । उहाँ पुरानो लयमा फर्कनुभयो ।

सहकारीको समस्या निम्तिनुमा बचतकर्ताले पनि ब्याजको लोभमा ठुलो रकम जोखिममा राखेको, बचतको सीमासमेत निर्धारण नभएको भन्ने छ । यसले केही समस्या निम्त्याएको हो ?

– यो त तथ्य नै भयो । कमाइ केही छैन, हामी पाँच वर्षमा दोब्बर दिन्छौँ भन्ने विज्ञापन गर्ने काम भयो । १६ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदर छस २४, ३० प्रतिशत र एउटा सहकारी सञ्चालकले त ६० प्रतिशत ब्याजमा पैसा चलाएको हाम्रै सोधपुछमा लेख्नुभएको छ । व्यक्तिहरूले पनि बैङ्कमा पैसा जम्मा नगरी सहकारीमा करोडौँ रकम जम्मा गरेभन्दा दुई प्रतिशत बढी ब्याजकै लोभ हो । ब्याजको सहज आम्दानी उहाँहरूले पनि खोज्नुभएको छ । झापाका एक जना यामबहादुर विष्ट हुनुहुन्छ । अहिले सहकारीपीडित सङ्घर्ष समितिमै हुनुहुन्छ । घरजग्गा सबै सम्पत्ति बेचेर ११ करोड गुडविल कोअपरेटिभमा राख्नुभयो । आज गुडविलले दैनिक जीविकाका निम्ति पनि प्रबन्ध नहुने ठाउँमा पु¥याएको छ । भएको सम्पत्ति सकियो, आज औषधि खाने पैसा पनि छैन ।

सम्पत्ति लुकाउन पनि सहकारी प्रयोग भएका छन् । बैङ्कमा राखे १० लाखभन्दा बढीको स्रोत खोज्ने भयो तर सहकारीमा स्रोत देखाउन परेन । ‘मनी लाउन्डरिङ’ कानुन प्रचलनमा आउनुभन्दा पहिले त सङ्केतमा पनि रकम जम्मा भएको हुन्थ्यो परिचय लुकाएर । आज त्यो क्रमशः हटेको छ तर सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रक्रियामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई रिपोर्ट गर्न बाध्य बनाउन हामीले सकेका छैनौँ । समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचत फिर्ताका लागि जति पनि निवेदन परेका छन्, बचतभन्दा निकै कम परेको छ । किनकि स्रोत देखाउन नसकेको सम्पत्ति पनि त्यहाँ छ । हामीले के सिफारिस गरेका छौँ भने कर नतिरी जम्मा गरेको रकम भए कर तिरेर वैध बनाउन सकिने सुझाएका छौँ । करको दायरामा ल्याउन भनेका छौँ । स्रोत नखुलेको भए कर तिरेर स्रोत खुलाउने पनि भनेका छौँ । ( गोरखापत्र दैनिकबाट साभार )