बंगलादेशमा बल्झिएको हिंसा र भारतको अपेक्षा

धेरैपटकको उतारचढावपछि बंगलादेशमा फेब्रुअरी १२ मा चुनावको घोषणा गरियो । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका छोरा तारिक रहमानले लन्डनमा अन्तरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद युनुससँगको भेटपछि तोकिएकै मितिमा चुनाव हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । रहमान यसै साता स्वदेश फर्किएका छन् । यद्यपि, चुनाव हुनेमा आशंका कायमै छ ।

हाल बंगलादेश विस्फोटको अवस्थामा छ । अल्पसंख्यक हिन्दु समुदायमाथि आक्रमणसँगै अराजकता बढेको छ । अवामी लिगको मुख्यालयमा तोडफोड भएपछि बंगबन्धु सेख मुजिबुर रहमानको निवासमा आक्रमण गरिएको थियो । निर्वाचनको मिति तोकिए पनि यस्ता घटनाले परिस्थितिलाई प्रतिकूल बनाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा चुनाव कसरी हुन्छ भनेर मूल्यांकन गर्न भारत सरकारले घटनाक्रमलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको छ ।

बंगलादेशसँगको लामो समयदेखिको सम्बन्धको सन्दर्भमा भारतको अडान मुख्य चिन्ताको विषय हो । अर्को प्रमुख प्रश्न विद्यमान अशान्तिका लागि को जिम्मेवार छ भन्ने हो । इस्लामिक कट्टरपन्थी शक्तिहरूले भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ र शंकाको सुई देशको सबैभन्दा ठुलो कट्टरपन्थी समूह जमात–ए–इस्लामीमाथि तेर्सिएको छ । बिएनपीले भारतसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने चासो देखाएको छ । बिएनपी, जमात, विद्यार्थी संगठन वा एनसिपीसँग सम्बन्धित लडाकु अशान्तिका लागि जिम्मेवार छन् कि छैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । दलीय सम्बद्धताको पर्वाह नगरी भारत बंगलादेशसँग स्थिर सम्बन्ध खोज्छ । साथै, पाकिस्तानको भूमिकामाथि चिन्ता बढेको छ, विशेष गरी आइएसआई प्रमुखको ढाका भ्रमणपछि । अचानक बढेको तनावमा कतै पाकिस्तानको हात त छैन भन्ने प्रश्न नउठेको होइन ।

डिसेम्बर १७ मा भारतले दिल्लीस्थित बंगलादेशका उच्चायुक्त रियाज हमिदुल्लाहलाई बोलाएर ढाकामा बिग्रँदो सुरक्षा अवस्थाप्रति औपचारिक कूटनीतिक विरोध दर्ता गरेको थियो । उल्लेखनीय कुरा के छ भने सुरक्षा चिन्ताका कारण ढाकाको जमुना फ्युचर पार्कमा रहेको भारत भिसा आवेदन केन्द्र दिउँसो २ बजे बन्द भएको दिन यो घटना भएको थियो । नयाँदिल्लीको कदमअघि बंगलादेशी सरकारले भारतीय उच्चायुक्तलाई बोलाएको थियो । भारतको निर्णयअघि दिल्लीस्थित बंगलादेशका उच्चायुक्तलाई पनि परामर्शका लागि बोलाइएको थियो ।

नयाँदिल्लीले बंगलादेशका उच्चायुक्तलाई बोलाउने निर्णय गरेपछि डिसेम्बर १७ मा ढाकास्थित भारतीय उच्चायोगबाहिर भारतविरोधी प्रदर्शनकारी भेला भए, जसले कूटनीतिक विवाद निम्त्यायो । जुलाई–अगस्ट २०२४ को विद्यार्थी विरोध प्रदर्शनदेखि भारतमा शरण लिएकी अपदस्थ पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना र अन्यको सुपुर्दगीको माग गर्दै ‘ओइक्यो’ समूहहरूले भारतीय मिसनमा मार्चको आह्वान गरेपछि उच्चायुक्तलाई बोलाइएको थियो । गत वर्षको विद्रोहको समयमा बनेका समूहलाई सामूहिक रूपमा ‘जुलाई ओइक्यो’ भनेर चिनिन्छ ।

बंगलादेशबाट अपेक्षा
भारत बंगलादेशको घरेलु राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न चाहँदैन, बरु छिमेकमा स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण चुनाव होस् भन्ने कामना गर्छ । यसले भारतविरोधी गतिविधि स्वीकार्य नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ । गुप्तचर मूल्यांकनका अनुसार एक वरिष्ठ लडाकु नेता परेश बरुआ ढाका फर्किएका छन् । बंगलादेशमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि उनी हसिनाको कार्यकालमा म्यानमार भागेका थिए । अतिवादी समूहहरूले फेरि एकपटक भारतविरुद्ध बंगलादेशी भूमि प्रयोग गर्न सक्ने चिन्ता पनि छ ।

पछिल्ला केही वर्षमा बंगलादेशीमाझ जमातको राजनीतिक प्रभाव बढ्दो छ, यद्यपि देशमा जमातको एउटा क्षेत्र सधैँ अस्तित्वमा छ । १९७१ मा उर्दु राष्ट्रवाद पराजित हुँदा बंगाली राष्ट्रवादको विजय भयो, जसले गर्दा सेख मुजिबुर रहमानको नेतृत्वमा बंगलादेश बन्यो । अवामी लिग प्रमुख शक्तिको रूपमा देखापर्‍यो, जबकि जमातलाई दबाइयो । अवामी लिग र खालेदा जियाको बिएनपीबिच सत्ता आलटाल गर्दै पछि शेख हसिनाले त्यसपछिका सरकारहरूको नेतृत्व गरिन् । बिएनपीले ऐतिहासिक रूपमा जमातलाई समर्थन गरेको छ, जसले पाकिस्तानसँग वैचारिक निकटता कायम राख्छ, र यो विरासतले राजनीतिक धारणाहरूलाई आकार दिइरहेको छ ।

जमात आफैँले विरलै स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडेको छ र संसदबाहिर धेरै हदसम्म वैचारिक शक्तिको रूपमा काम गरेको छ । यद्यपि, शेख हसिनालाई हटाइएपछि राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तन भएको छ । जमात अब मुख्य धाराको राजनीतिक दलको रूपमा पुन: देखापर्न खोजिरहेको छ । शेख हसिनालाई सुम्पन माग गरेको छ ताकि न्यायिक फैसला कार्यान्वयन गर्न सकियोस् । यो संगठनमाथि बंगलादेशमा शासन गर्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

सुरुमा जमात र बिएनपीले मिलेर चुनाव लड्ने अनुमान गरिएको थियो, किनकि जमातले आफैँले जित्ने सम्भावना कम छ । यद्यपि, सिट बाँडफाँडको विवादमा यसले बिस्तारै बिएनपीबाट आफूलाई टाढा राख्यो । बिएनपी धेरै सिट बाँड्न इच्छुक छैन भने जमातले महत्वपूर्ण मत हिस्सा सुरक्षित गर्न चाहन्छ । यदि जमातले धेरै सिट जित्यो भने यसले संसद्मा बढी प्रभाव पार्न सक्छ । तर, बिएनपीले प्रभुत्व जमायो भने जमात सीमान्तकृत हुने जोखिममा छ ।

खालिदा जियाको बिग्रँदो स्वास्थ्यले अनिश्चितताको अर्को तह थपेको छ । उपचारका लागि उनलाई लन्डन स्थानान्तरण गर्नेबारेमा छलफल भए पनि रसद र यात्रा गर्ने उनको क्षमतामाथि चिन्ता कायमै छ । भारतले लोकतान्त्रिक वैधताको महत्वलाई जोड दिँदै चुनाव गराउन आह्वान गरेको छ । नयाँदिल्लीले सकेसम्म निर्धारित मितिमा चुनाव हुनुपर्छ भनेर सन्देश दिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्न आग्रह गरेको छ ।

चुनाव घोषणा भए पनि कानुन व्यवस्था अझ बिग्रिएमा, साम्प्रदायिक तनाव बढेमा वा हिन्दुहरूमाथि आक्रमण बढेमा चुनाव रद्द हुन सक्छ भन्ने दिल्लीको अनुमान छ । शेख हसिना फर्कन चाहन्नन् र भारतले उनलाई फर्कन दबाब दिइरहेको छैन । चुनावमा भाग लिनबाट प्रतिबन्ध लगाइएको अवामी लिगले चुनावमा भाग लिन भारतको सहयोग र बिएनपीसँग सहकार्यको खोजी पनि गर्‍यो । यी प्रयास असफल भए, जसले गर्दा भारतको संयमित भूमिकाप्रति पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्यो ।

त्यसोभए, भारतले के चाहेको छ ? भारतले कुनै पनि रूपमा जमातलाई समर्थन गरिरहेको छैन र इस्लामिक कट्टरपन्थी र बंगलादेशको विदेश नीतिमा पाकिस्तान समर्थक झुकावको विरोध गरिरहेको छ । पाकिस्तान र चीनले घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राखेको क्षेत्रीय वातावरणमा भारत सतर्क रहन्छ ।