• बुधबार, साउन १३, २०८३
  • Wednesday 29th July 2026

आइतवार, चैत्र ६, २०७८

अदालतले २०७६ मा जारी गरेको आदेशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत बोल्न पाउने अधिकारसँगै चुप लाग्न पाउने अधिकार भएजस्तै मत दिने वा उम्मेदवारलाई आफ्नो मत दिन्न भन्ने...

अदालत नेपाली मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’ दिन भन्छ तर दलहरु मान्दैनन्