वनले लामो समयसम्म कार्बन सञ्चित गर्ने हुनाले यसलाई रेड प्लस कार्यक्रममा समेट्नु पर्छ’
काठमाडाै । जलवायु परिवर्तन आजको विश्वको सबैभन्दा विकराल वातावरणीय समस्याका रुपमा हाम्रा अगाडि चुनौतीका रुपमा खडा भएको छ । औद्योगिकीकरण पूर्वको समयभन्दा आजसम्म औसतमा ०.८५ डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम र करिब २० सेन्टिमिटर समुद्र सतह बढेको अध्ययनहरुले देखाएको छ । यो तथ्याङ्क हेर्दा सानै देखिए पनि यसले विश्वमा भयावह स्थितिको सृजना गरिसकेको छ । हिमालहरू पग्लन थालेका छन्, पानीका स्रोतहरू सुक्न थालिके, समुद्र किनारका सभ्यताहरू खतरामा छन् । सुख्खा खडेरी, छोटो समयमा अत्यधिक वर्षाले जैविक विविधताको विनाश, कृषि उत्पादनमा कमी, विभिन्न रोगव्याधि लाग्ने, जलवायुजन्य प्रकोप जस्तै, बाढी, पहिरो इत्यादिले विश्व आक्रान्त भइसकेको छ र, यो अझै बढ्ने खतरा छ । हिमालहरू छिटोछिटो पग्लदा पानीका मुहान सुक्ने, समुद्र सतह बढ्नेमात्रै होइन, सदियौंदेखि बरफको परतमा दबिएर निष्क्रिय भएका हानिकारक ग्यास र भाइरसहरू फेरि वायुमण्डलमा फर्कन थालेका छन् । यसले शताब्दियौं अगाडिका महामारी फेरि फर्काउने जोखिम बढेको छ । यही गतिमा तापक्रम बढे सन् २१०० सम्ममा २० सेन्टिग्रेडले विश्वको औसत तापक्रम बढ्ने देखिन्छ भने हिमालको हिउँको अधिकांश भाग समाप्त हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ जुन एकदमै जोखिमयुक्त र चिन्ताको विषय हो ।
नेपालजस्तो विपन्न र हिमाली देशलाई जलवायुको उत्तिकै खतरा छ । विश्व औसत ०.००६० प्रतिवर्ष तापक्रम वृद्घिभन्दा नेपालको औसत प्रतिवर्ष वृद्घिदर ०.०६० धेरै बढी देखिन्छ भने हिमाली क्षेत्रमा त झनै बढी अध्ययनले देखाएको छ । विगतका २५ वर्षमा मात्र नेपालको तापक्रम १.५० ले बढिसकेको छ । नेपालसँग पर्याप्त स्रोतसाधन र संरचना नहुँदा, भौगोलिक विकटता र गरिबीले एकदमै जोखिम भएका राष्ट्रहरूको सूचीमा अग्रपंक्तिमा आउँछ ।
आज जलवायु परिवर्तन विश्वका लागि सबैभन्दा ठूलो बहसको विषय भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न सम्मेलनमा यसको चर्को बहस र छलफल भएका छन् । क्योटोदेखि पेरिस सम्मेलनसम्म आइपुग्दा केही आशालाग्दा प्रगति नभएका भने होइनन् । क्योटो प्रोटोकलले तापक्रम वृद्घि रोक्न स्वच्छ विकास संयन्त्रको विकास गर्ने प्रावधान राखेको थियो । जसले कालान्तरमा रेड र रेड प्लसजस्ता वन संरक्षण गर्ने, वन विनाश रोक्ने र त्यसबापत बढी कार्बन निकाल्ने राष्ट्रले क्षतिपूर्तिका रुपमा वन संरक्षण गर्ने राष्ट्रलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने अवधारणा जन्म भएकोे छ । त्यस्तै सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले तापक्रम २० भन्दा कम राख्ने र सकेसम्म १.५० मै सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म १८१ राष्ट्रले यसमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने अमेरिका र केही राष्ट्रले यसबाट हात झिकेका छन् । यो सम्झौताले सन् २०२० सम्ममा सन् २०२५ सम्मका लागि वार्षिक १ खर्ब डलर बराबरको जलवायु कोष स्थापना गर्ने र उक्त रकम ५०–५० प्रतिशतका दरले अनुकूलन र न्यूनीकरणमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्यको मिति नजिकिँदै गर्दा हालसम्म १० अर्ब डलरको आश्वासन आएको र ५.६ अर्ब डलरको प्रतिबद्घता आएको छ । हालै स्पेनको म्याड्रिडमा सम्पन्न जलवायु पक्ष राष्ट्रहरूको २५ औँ सम्मेलनमा २७००० भन्दा बढी विभिन्न विधाका मानिसहरूको जमघट भएको थियो । यो सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका विषयमा पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गराउने र अझै अग्रपंक्ति छलाङ्ग लगाउने अपेक्षा गरिए पनि खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । संयुक्त राष्ट्रसंघका वर्तमान महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यो सम्मेलनको नतिजाले आफू दुःखी भएको र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण, यसको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि विश्वले चासो देखाउने विशेष अवसर गुमाएकोे भनी सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि देखाएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायुसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलले गरेको अध्ययनको निष्कर्षले वन संरक्षण र वृक्षरोपण निर्विकल्प र प्रभावकारी माध्यम हो भनेको छ । १ अर्ब हेक्टरमा वृक्षरोपण गर्न सके वायुमण्डलमा रहेको करिब ३०० गिगाटन कार्बनमध्ये एक दशकमा दुई तिहाइ भाग सञ्चित गर्न सक्ने र तापक्रम १.५० मै सीमित राख्न सक्ने देखिन्छ । यसका लागि ९० करोड हेक्टर (करिब संयुक्त राज्य अमेरिकाजत्रो) ठाउँ हाललाई विश्वमा उपलब्ध रहेको छ । रुस, क्यानाडा, अमेरिका, चीन र उत्तरी युरोपमा यसका लागि प्रशस्त ठाउँ छ, तर समयमै वृक्षरोपण नथाले सन् २०५० सम्म २२.३ करोड हेक्टर गुम्ने खतरा देखिन्छ ।
त्यस्तै स्वीट्जरल्याण्डका एक इकोलोजिस्ट डा. क्राउथर र उनको टिमले गरेको अध्ययनमा पनि वन संरक्षण र वृक्षरोपण एक प्रमुख विकल्पका रुपमा निष्कर्ष दिएका छन् । हाल विश्वमा करिब ३० खर्ब रुख भएको जसले ४०० गिगाटन कार्बन सञ्चित गरेर राखेको छ । विश्व प्रसिद्ध याल विश्वविद्यालय टिमले गरेको अध्ययनले पनि यस्तै नतिजा देखाएको थियो । डा. क्राउथरको अध्ययनले थप १२ खर्ब रुख रोप्न सके विगत १० वर्षको सबै कार्बन सञ्चित हुने र कार्बन उत्सर्जन तटस्थ हुने देखाएको छ । यसका लागि सहरी र कृषि क्षेत्रबाहेक पनि पर्याप्त ठाउँ उपलब्ध रहेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । तर यति धेरै रुख रोप्नु भनेको विश्वमा रहेका ७.५३ अर्ब मानिसले प्रतिव्यक्ति १५९ रुख रोप्नु हो । यति धेरै वृक्षरोपण गर्न रकम पनि ठूलै लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसका लागि करिब ३ खर्ब डलर लाग्ने अनुमान छ । तर सबै राष्ट्रले आआफ्नो ठाउँबाट प्रतिबद्ध भएर लागे असम्भव छैन । पछिल्लो समय चीन, फिलिपिन्स, पाकिस्तान, भियतनाम, भारत र इथियोपियामा व्यापक वृक्षरोपण गरी वन क्षेत्रमाउल्लेख्य वृद्धि भएको छ । इथियोपियाले ४ अर्ब बिरुवा रोप्ने लक्ष्य लिएकोमध्ये यसै वर्ष ३५ करोड बिरुवा १२ घण्टामै रोपेर विश्व रेकर्ड बनाएको छ । यसअघि सन् २०१६ मा भारतले एकै दिन ५ करोड बिरुवा रोपेर विश्व रेकर्ड बनाएको थियो ।
प्राकृतिक वनको संरक्षण र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सके पर्यावरणीय सेवा सुरक्षित गर्न सकिन्छ । सँगसँगै खाली सार्वजनिक जग्गामा वृक्षरोपण र पारिवारिक निजी वनलाई प्रबद्र्धन गर्न सके जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा उल्लेख्य टेवा पु¥याउन सकिन्छ । वन व्यवस्थापन मानिसको प्रत्यक्ष जीविकोपार्जनसँग पनि जोडिएको छ । हाल वनमा प्रत्यक्ष १.६ अर्ब मानिस जीविकोपार्जनका लागि निर्भर छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा त वनको झनै ठूलो महत्व छ । नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर छ । कृषि प्रणाली र वनको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब ४४.७५ प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाकेको छ । यसलाई जोगाउन र दिगो व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ र यसो गर्न सके रेड प्लसबाट आर्थिक आम्दानी गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले नमुनाका रुपमा तराई भूपरिधिका जिल्लाहरूमा रेड प्लस कार्यक्रम संचालनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । यसमा विश्व बैंकले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ । सन् २०२२ देखि कार्बन सञ्चित योगदानका आधारमा कार्बन व्यापारको पैसा आउने लक्ष्य राखे पनि प्रगति केही मन्द गतिमा भइरहेको छ । रेड प्लसले निजी वनलाई पनि प्रबद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसलाई हामीले अवसरका रुपमा लिन सकिन्छ । प्राकृतिक वनको संरक्षण गर्न र चाप घटाउन, पारिवारिक निजी वन विकास अपरिहार्य देखिन्छ । पारिवारिक निजी वनले लामो समयसम्म कार्बन सञ्चित गर्ने हुनाले यसलाई रेड प्लस कार्यक्रममा समेट्नु पर्दछ । देशले वार्षिक ६ अर्ब हाराहारीको काठ आयात घटाई काठ तथा काठजन्य तयारी सामग्रीको निर्यात बढाउन र व्यापार घाटा पनि कम गर्न यसको उत्तिकै महत्व छ । पहाडबाट तराई र शहरतिर बसाइ सराइ गर्ने क्रम तीव्र छ, विदेश जाने युवाको लाइन देख्दा र गाउँ घरतिर जग्गा बाँझो भएको कहालीलाग्दो अवस्था चिन्ताजनक विषय हो । तर यसलाई अवसरमा पनि बदल्न सकिन्छ । खाली जग्गामा पारिवारिक निजी वनको प्रवद्र्धन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् । देशमा कृृषियोग्य १० लाख ३० हजार हेक्टर बाँझो रहेको छ भने त्योभन्दा धेरै सार्वजनिक, हैसियत बिग्रेको जग्गा छन् । तिनको पहिचान गरेर वृक्षरोपण गरे हरियाली बढाई जलवायु न्यूनीकरणमा योगदान दिन सकिन्छ । निजी जग्गामा छिटो बढ्ने जातका बिरुवा लगाई बजारमा पर्याप्त काठ आपूर्ति गर्न सके अन्य निर्माण सामग्रीलाई केही मात्रामा प्रतिस्थापन गर्न सकेमात्र पनि वातावरणमा धेरै ठूलो योगदान पुग्ने छ । पारिवारिक निजी वन विकासले हालका सबैभन्दा दुई ठूला समस्या जैविक विविधता ह्रास र जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्छ । यसले अर्थोपार्जन, राजश्व वृद्धि र रोजगारी बढाई गरिबी घटाउन र समृद्धिको यात्रामा देशलाई सहयोग गर्छ । यसका लागि सबै सरोकारवालाले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ । नीतिनिर्माताले पनि यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकारले पारिवारिक निजी वन मैत्री नीति तथा कानुन बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले अर्थ तथा वाणिज्य क्षेत्रले बिमा, धितो र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ भने निजी क्षेत्रले वन उद्यममा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यक छ । साथै पारिवारिक निजी वन संघले नीतिनिर्माणमा समन्वय, वकालत र कार्बन व्यापारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पैरवी अभियान र निजी वन किसानलाई संगठित गर्दै अगाडि बढ्नु अपरिहार्य छ ।
Khulla Nepal
